नवी दिल्ली : देशात अडकलेल्या सर्व स्थलांतरीतांची येत्या 15 दिवसांत आपापल्या राज्यांत पाठवणी करावी, तसेच रोजगार देताना या स्थलांतरीतांना प्राधान्य द्यावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायलयाने शुक्रवारी केली.

स्थलांतरीत मजुरांच्या समस्येची  स्वतःहून दखल सर्वोच्च न्यायलयाने घेतली. न्या. अशोक भूषण यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ते म्हणाले, या मजुरांचा प्रवास दीर्घकाळ रेंगाळू नये. अन्य राज्यांतून किती स्थलांतरीत आले याची संख्या निश्‍चित करणारी यंत्रणा राज्याकडे असली पाहिजे. त्यांना पुनर्रोजगार देण्याबात निश्चित योजना आखली पाहिजे. न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. एम. आर. शहा यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. खंडपीटाने स्पष्ट केले की, स्तलांतरीतांची चूकविरहीत नोंदणी आणि भविष्यातील रोजगार याबाबत मंगळवारी आदेश देण्यात येईल.

स्थलांतरीतांच्या समस्यांची स्वतःहून दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या प्रवासाची आणि प्रवास काळातील भोजनाची मोफत सुविधा देण्याचे आदेश 28 मे रोजी दिले होते. सुनावणीत शुक्रवारी केंद्र सरकारने त्यांची बाजू मांडली. चार हजार 270 श्रमिक एक्‍सप्रेस सोडण्यात आल्या आहेत. देशभरातील सुमारे एक कोटी स्थलांतरीत आपल्या गावी परतले आहेत.

रेल्वे प्रवासाच्या काळात अन्न, पाणी अथवा उपचाराअभावी कोणत्याही प्रवाशाचा मृत्यू झाल्याच्या आरोपाचा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी इन्कार केला. ते म्हणाले, प्रवासाच्या काळात झालेले मृत्यू हे पूर्व आजार, हृयविकार आदी कारणांमुळे झाले आहेत. राज्यांशी संपर्क साधून त्याच्या मागणीप्रमाणे रेल्वे सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

गुजरात आणि महाराष्ट्रातून अनुक्रमे 20.5 लाख आणि 11 लाख लोक आपापल्या राज्यांत परत गेले आहेत. बिहारने 28 लाख स्थलांतरीत आपल्या राज्यात आल्याचे सांगितले आहे.