नवी दिल्ली -स्थलांतरित मजुरांना भेदभावाची वागणूक मिळत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ नेते शरद यादव यांनी शनिवारी केला. राजस्थानात शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना परत आणण्याची परवानगी उत्तरप्रदेशला देण्यात आली. मात्र, इतर राज्यांतील स्थलांतरित मजुरांना तशी परवानगी दिली जात नाही, असे त्यांनी म्हटले.

लॉकडाऊनशी संबंधित निर्बंध लागू करताना राजकारण केले जात आहे. विद्यार्थ्यांना आणि मजुरांना सारखीच वागणूक मिळायला हवी. केंद्र सरकारने देशाच्या विविध भागांत अडकलेल्यांची जबाबदारी घ्यायला हवी. केवळ बड्या कुटूंबांमधील असल्याने केंद्र सरकारने काहींना विमाने पाठवून परदेशांतून आणले. एखादे राज्य लक्‍झरी बसेसमधून विद्यार्थ्यांना आणते. मात्र, मजुरांना त्यांच्या राज्यांत पोहचण्यासाठी पायपीट करणे भाग पडते. तसा प्रयत्न करणाऱ्या मजुरांवर पोलिसांकडून लाठीमार केला जातो. काही ठिकाणी तर विवाहसोहळेही पार पडत आहेत. मात्र, स्थलांतरित मजुरांची स्थिती बिकट आहे, अशी खंत यादव यांनी एका निवेदनातून व्यक्त केली.
मजुरांमध्ये रोग प्रतिकारशक्ती अधिक

करोनाशी लढा देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रारंभी वेळ दवडला. आपली घोडचूक मान्य करण्याऐवजी आपण उचललेल्या पाऊलांमुळे देशात करोनाचा फैलाव कमी असल्याचे सरकार जनतेला सांगत राहिले. फैलाव कमी असण्याचे पहिले कारण म्हणजे पुरेशा चाचण्या झाल्या नाहीत. दुसरे कारण म्हणजे कठोर मेहनत करणाऱ्या भारतीयांमध्ये आणि विशेषत: मजुरांमध्ये रोग प्रतिकारशक्ती अधिक आहे. चांगली रोग प्रतिकारशक्ती असणाऱ्यांना करोनाचा संसर्ग होत नाही असे संशोधकांचे म्हणणे असल्याचा दावाही त्यांनी केला.