धोरण ठरवा : “रिटेल डेमोक्रॅसी डे’ला देणार निवेदन

पुणे – देश-विदेशांतील मोठ्या आणि प्रमुख ई-कॉमर्स कंपन्यांविरोधात देशातील सर्व व्यापाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. देशभरातील व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या संघटनेतर्फे देशभरात “रिटेल डेमोक्रॅसी डे’ (दि.15 डिसेंबर) रोजी पाळणार आहेत.

आपापल्या जिल्ह्यातील रिटेल व्यापारी लोकशाही मार्गाने मोर्चा काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्यासाठी एक निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहेत. यामध्ये “देशात ई कॉमर्ससाठी धोरण जाहीर करावे, त्यात योग्य अधिकार असणारी समिती नेमावी, लोकलपासून व्होकल या पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले अभियान तळागाळापर्यत पोहोचवण्यासाठी व्यापारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी राष्ट्रीय पातळीवर संयुक्त समिती नेमावी. या त्याचबरोबर राज्यपातळीवर प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा समिती नेमावी, या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे, असे कॅटचे महाराष्ट्राचे कार्यकारी चेअरमन आणि पूना मर्चंट चेंबरचे माजी अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले.

“परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्या निर्मिती मूल्यापेक्षा कमी किमतीत माल विकणे, मोठ्या प्रमाणात सवलती देणे, ब्रॅन्डेड कंपन्यांशी करार करून त्यांची उत्पादने एकाधिकारशाहीने आपल्याच पोर्टलवर विक्री करून सरकारी नियमांची पायमल्ली करत आहेत. विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणाच्या नावाखाली हे राजरोसपणे चालले आहे. धोरणामध्ये या गोष्टींना पायबंद घालण्यात आला आहे,’ याकडे बाठिया लक्ष वेधले आहे.

“कॅट’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतीय आणि सचिव प्रवीण खंडेलवाल म्हणाले, “ई कॉमर्स कंपन्या आपल्या पोर्टलच्या माध्यमातून परदेशी वस्तंची मोठ्या प्रमाणात विक्री करत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान मोदींनी घोषित केलेल्या लोकलपासून व्होकल आणि आत्मनिर्भर भारत या अभियानाला एक प्रकारे खीळ बसत आहे.’