पुणे – पथारी व्यावसायिक धोरण 2014 अंतर्गत महापालिकेकडून शहर फेरीवाला समिती नेमणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेने 20 सदस्यांच्या या समितीत सहा शासकीय सदस्यांची तसेच आठ निवडून आलेल्या सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. पण, स्वयंसेवी संस्थांच्या नेमलेल्या सात सदस्यांची फाइल महापालिकेतून गहाळ झाली आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून ही समितीच अस्तित्वात आलेली नाही.

ज्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडे या कामाची जबाबदारी आहे, त्या विभागालाच ही फाइल सापडत नसल्याने ती गायब कशी झाली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. याबाबत चौकशी केली असता फाइल आयुक्त कार्यालयात असल्याचे सांगण्यात येत आहे; तर आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या रेकॉर्डमध्ये फाइल अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडे असल्याची नोंद आहे.

दर पाच वर्षांनी शहर फेरीवाला समिती नेमणे बंधनकारक आहे. महापालिकेने डिसेंबर 2022 मध्येच निवडणुका घेत हे सदस्य नियुक्त केले आहेत. एकूण 21 सदस्य असलेल्या या समितीत आठ निवडून आलेले, सात स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी, तर पाच शासकीय प्रतिनिधींचा समावेश आहे. शासकीय प्रतिनिधींमध्ये महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, शहर अभियंता, वाहतूक पोलीस उपायुक्त, आरोग्य प्रमुख यांचा समावेश आहे.

आठ सदस्य नियुक्त झाल्यानंतर सहा शासकीय सदस्यही नियुक्त करण्यात आले असून, स्वयंसेवी संस्थाच्या प्रतिनिधीमध्ये जिल्हा अग्रणी बॅंकेचा एक प्रतिनिधी नेमला असून, सहा स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची यादी अंतिम करण्यात आली आहे. या सहा जागांसाठी महापालिकेकडे 34 अर्ज आले होते. त्यातील 16 जण पात्र झाले असून, प्रशासनाने सहा नावांची शिफारस केली आहे. मात्र, ही नावे अंतिम करण्यापूर्वी हा प्रस्ताव महापालिकेने पालकमंत्र्यांकडे पाठवला होता. त्यानंतर ही फाइल महापालिकेत आली आणि नंतर मान्यतेसाठी ठेवली म्हणून सांगितले जात असतानाच गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून ती गहाळ झाली आहे.

समितीचे महत्त्व काय?

• पथारी व्यावसायिकांशी संबंधित सर्व निर्णय या समितीत घेतले जातात.
• रस्ते नो हॉकर्स करणे, पथारी व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांना अर्थसाह्यांसाठी मदत मिळवून देणे, त्यांच्या सामाजिक सुरक्षांचे निर्णय घेणे, दंड आकरणे, दंड कमी करणे, परवाने रद्द करणे अशा वेगवेगळ्या विषयांवर या समितीत निर्णय घेतले जातात.
• फाइलअभावी समितीच स्थापन होत नसल्याने समितीचे कामकाज सहा महिन्यांपासून झाले नाही. त्याचा फटका शहराला तसेच जवळपास 30 हजार पथारी व्यावसायिकांना बसत आहे