नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बँक (PNB) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोकसी याला मोठा झटका बसला आहे. तब्बल १३ हजार कोटी रुपयांच्या कथित फसवणुकीप्रकरणी देशातून पळून गेलेल्या मेहुल चोकसीच्या भारतामधील प्रत्यार्पणाला बेल्जियममधील एका न्यायालयाने मंजूरी दिली आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी बेल्जियमच्या न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, यामुळे चोकसीला भारतात परत आणण्याच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे.

बेल्जियम कोर्टाचा मोठा निर्णय:

अँटवर्प कोर्टाने मेहुल चोकसीच्या भारताला प्रत्यार्पणाची मागणी पूर्णपणे वैध ठरवली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे भारत सरकार आणि तपास यंत्रणांसाठी एक मोठे यश म्हणून पाहिले जात आहे. न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, भारताच्या विनंतीवरून बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांनी चोकसीला केलेली अटक पूर्णपणे कायदेशीर होती.

सीबीआय आणि ईडीला मोठे यश:

अँटवर्प कोर्टाने भारतीय तपास यंत्रणांची मागणी योग्य असल्याचे आणि बेल्जियम पोलिसांनी केलेली अटक वैध असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. यामुळे केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ED) या भारतीय एजन्सींना मोठी कायदेशीर लढाई जिंकल्याचे मानले जात आहे. चोकसी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी यांनी केलेल्या कथित १३,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यावर आधारित भक्कम पुरावे आणि युक्तिवाद बेल्जियमच्या अभियोजकांना भारतीय अधिकारी (परराष्ट्र मंत्रालय आणि सीबीआय) यांनी सादर करण्यात मदत केली होती.

चोकसीकडे आता कोणते पर्याय?

न्यायालयाचा हा आदेश भारताच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रकरणाला मजबूत कायदेशीर आधार देतो. मात्र, अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेहुल चोकसीकडे या निर्णयाविरोधात बेल्जियमच्या उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय अद्याप उपलब्ध आहे. त्यामुळे चोकसीच्या वकिलांनी या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्यातरी चोकसीला तातडीने भारतात पाठवले जाणार नाही, असे दिसते.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भगोडा हिरे व्यापारी मेहुल चोकसीच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, त्याची भारत वापसी जवळजवळ निश्चित मानली जात आहे, परंतु उच्च न्यायालयाच्या अपीलानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होईल.