श्रीनगर :– जम्मू-काश्मीरमध्ये 28 नोव्हेंबरपासून आठ टप्प्यात डिस्ट्रिक्ट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (डीसीसी) म्हणजेच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेला आहे. त्याचबरोबर नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतीतील रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुकाही यावेळी होणार आहेत. मात्र काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षासह फारूक अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्या स्थानिक प्रादेशिक पक्षांचा समावेश असलेल्या पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) या आघाडीला अद्याप नेमकी भूमिका घेता आलेली नाही. जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुगलीमुळे ही नवी राजकीय आघाडी गोंधळात पडली आहे.

कलम 35अ सह जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा पुन्हा प्रस्थापित करून राज्याच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली फारुक अब्दुल्ला यांचा नॅशनल कॉन्फरन्स, मेहबुबा मुफ्ती यांचा पीडीपी, काँग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय-एम), जे अँड के पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामीन नॅशनल कॉन्फरन्स हे राजकीय पक्ष एकत्र आले आहेत.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 केंद्र सरकारने रद्दबातल ठरवल्यानंतर या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी श्रीनगरमधील गुपकार मार्गावरील फारुक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी या पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाल्याने त्यातील निर्णयाला गुपकार जाहीरनामा (गुपकार डिक्लेरेशन) असे संबोधले गेले. त्यातून पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) ही नवी राजकीय आघाडी जम्मू-काश्मीरमध्ये उदयास आली आहे.

जम्मू-काश्मीर हा आता विधानसभा असणारा केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा अंतिम सामना असल्याचे मानले जात असल्याने या निवडणुका लढवण्याबाबत कार्यकर्त्यांकडून दबाव असला तरी अनेक कारणांमुळे आघाडीच्या नेत्यांना त्याबाबत ठोस निर्णय घेता आलेला नाही.

या निवडणूका लढवल्या तर त्यांचे विशेष दर्जासाठीचे आंदोलन आपोआप संपुष्टात येईल. नाही लढल्या तर पक्षाचे कार्यकर्ते सैरभैर होऊन ताकद कमी होईल त्याचबरोबर शासन यंत्रणेवर विश्वास नसल्याचा ठपका त्यांच्यावर येईल. दुसरीकडे या निवडणुकी पक्षचिन्हावर लढून जम्मू-काश्मीर भगवा रंगात रंगवण्याची तयारी भाजपने सुरु केली आहे. त्यामुळे भाजपची शक्तीशाली विरोधक असलेली पीएजीडी काय निर्णय घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा परिषदांच्या तब्बल 280 जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. या जिल्हा परिषदांची मुदत पाच वर्षांची आहे. या निवडणुका जाहीर करून केंद्र सरकारने राज्यात लोकशाही प्रक्रिया सुरु करण्याच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.गेल्या वर्षभरात जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या गोष्टीची तीव्रतेने कमतरता भासत होती ती म्हणजे राज्य कारभारातील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग जवळपास शून्य झाला होता. त्यामुळे शासन यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास डगमगू लागला होता.

आता सरकराने स्थानबद्ध केलेल्या सर्व राजकीय नेत्यांची सुटका केली आहे आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्याने जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय हालचालींना वेग येईल असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पीएजीडी ही आघाडी निवडणुकीतील सहभागाबाबत काय भूमिका घेते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.