खाद्यतेलाच्या किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उपाययोजना

मुंबई – भारतात अगोदरच खाद्य तेल आणि तेलबियाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या अगोदरच खाद्य तेल आणि तेलबियाच्या साठ्यावर मर्यादा घातल्या होत्या. आता रशिया- युक्रेन युद्धामुळे खाद्य तेलाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे खाद्यतेल साठ्यावरील मर्यादा डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आल्या असल्याचे केंद्र सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
1 ऑक्टोबर 2021 मध्ये केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने खाद्यतेलाच्या साठयावरील मर्यादा मार्च 2022 पर्यंत लागू केल्या होत्या. कोणत्या खाद्यतेलाचा किती साठा करू द्यावा हे राज्य सरकारने स्थानीक परिस्थितीच्या आधारावर ठरवावे असे सांगण्यात आले होते.
आता पुन्हा या साठयावरील मर्यादा डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आल्या असल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र या निर्णयाचा आयातदार आणि निर्यातदारावर परिणाम होऊ नये याकरिता या आदेशाची अंमलबजावणी आयातदार आणि निर्यातदारावर होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे खाद्य तेलाची साठेबाजी किंवा काळाबाजार होणार नाही. केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्कात घट केली आहे. याचा फायदा ग्राहकापर्यंत लवकर पोहचेल असे सांगण्यात आले. अगोदर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान आणि बिहार या राज्यांनी साठयावरील मर्यादेचे स्वतःचे आदेश लागू केले होते. आता केंद्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी या राज्यातही होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्र सरकार तेल उत्पादक आणि आयातदाराच्या संपर्कात आहे. विविध मंत्रालयाशी या संदर्भात तपशीलवार चर्चा करून आज आदेश जारी करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. युक्रेन आणि रशियामधून भारत मोठ्या प्रमाणात सूर्यफूल तेलाची आयात करीत होता.
या परिस्थितीवरही आजच्या बैठकीत विचार करण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. एकीकडे रशिया आणि युक्रेनमधून आयात कमी होणार असतानाच जगातील इतर भागातही तेलबियांचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे यावर्षी खाद्यतेलाच्या आघडीवर भारताला अनेक अडचणीचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.





