कामत समितीच्या शिफारशी रिझर्व्ह बॅंकेने स्वीकारल्या

---

15 सप्टेंबरला मार्गदर्शक सूचना जारी होण्याची शक्‍यता 

मुंबई – विविध क्षेत्रांतील दबावाखालील कर्जाच्या फेररचनेसंदर्भात मार्गदर्शक शिफारशी करण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने ज्येष्ठ बॅंकर के. व्ही. कामत यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या शिफारशी रिझर्व्ह बॅंकेने मान्य केल्या आहेत. या शिफारशीनुसार कामत समितीने रिऍल्टी क्षेत्रातील दबावाखालील कर्ज फेररचनेला अधिक झुकते माप दिले असल्याचे बोलले जात आहे. 

या शिफारशींच्या आधारावर रिझर्व्ह बॅंक दबावाखालील कर्जफेररचनेचे मार्गदर्शक नियम 15 सप्टेंबरपर्यंत जाहीर करण्याची शक्‍यता आहे. अर्थमंत्रालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला आणि बॅंकांना 15 सप्टेंबरपासून कर्जाची फेररचना सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्राप्त माहितीनुसार कामत समितीने क्षेत्रातील प्रभावाखालील कर्जाच्या रचनेसाठी कर्जाचा प्रकार, कंपनीचा नफा, कंपनीचा पूर्वेतिहास इत्यादी बाबी विचारात घेऊन काही शिफारशी केल्या आहेत.

निवासी घरासाठी कर्ज आणि नफ्याचे प्रमाण 9 टक्‍के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास कर्जाची फेररचना करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तर व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पासाठी हे प्रमाण 12 टक्‍के ठरविण्यात आले आहे. या क्षेत्राला इतर निकष लागू करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, असे असले तरीही मंगळवारी रिऍल्टी क्षेत्राच्या शेअरचे भाव फारसे वाढले नाहीत.

या विविध क्षेत्रांचे कर्ज थेट एनपीए होण्याऐवजी या कर्जाची फेररचना केल्यानंतर संबंधित कंपन्यांना परतफेडीचा कालावधी आणि कर्जाच्या व्याजदरांमध्ये फेररचना करण्याची मुभा दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कंपन्यांना कर्ज परतफेडीसाठी आवश्‍यक तेवढा कालावधी वाढवून दिला जाऊ शकतो. बऱ्याच क्षेत्रांची परिस्थिती अगोदरच खराब असताना लॉकडाऊनमुळे या क्षेत्रांची परिस्थिती अधिकच बिघडल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जाच्या फेररचनेची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.