नवी दिल्ली – दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळूनही आम आदमी पक्षाला आपला महापौर बसवून अद्याप कारभार सुरू करता आलेला नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर आपच्या महापौरपदाच्या उमेदवार शेली ओबेरॉय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज अत्यंत महत्वाचा आणि आपला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.

महापालिकेवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांनाही मतदानाचा अधिकार असावा यावरून भारतीय जनता पार्टी आणि आपमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर नियुक्त सदस्यांना असे मतदान करता येणार नाही. याबाबत घटनेत स्पष्ट तरतूद असल्याचे सरन्यायाधीश डि. वाय. चंद्रचूड यांनी आज स्पष्ट केले.

नियुक्त सदस्यांनी मतदान करायला नको, असे दिल्लीचे नायब राज्यपालांची बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल संजय जैन यांना न्या. चंद्रचूड यांनी सांगितले. ही बाब अत्यंत स्पष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. त्यावर जैन म्हणाले की मात्र यासंदर्भात वेगळा तर्क आहे. ज्येष्ठ वकिल मनिंदर सिंह यांनीही हा चर्चेचा मुद्दा असल्याचे सांगितले. वेळ कमी असल्यामुळे आज सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुढची सुनावणी आता 17 तारखेला होणार आहे.

https://wordpress-1295094-4705890.cloudwaysapps.com/west-bengal-w-than-other-states-bengals-law-and-order-system-is-very-good-mamata-banerjee/

काय आहे प्रकरण?

दिल्ली महापौर निवडणुकीत आपच्या ओबेरॉय आणि भाजपच्या रेखा गुप्ता यांच्यातत लढत आहे. आपकडे भाजपपेक्षा जास्त मते आहेत. अशात दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी महापालिकेवर दहा जणांना नियुक्त केले आहे. त्यांनाही मतदानाचा अधिकार दिला आहे. तसे झाले तर आपचे गणित बिघडू शकते. त्यामुळे ओबेरॉय आणि आपने त्याला विरोध केला आहे. याच विरोधामुळे दोनदा महापालिकेचे कामकाज तहकुब करण्यात आले व महापौरांची निवड लांबत चालली आहे.