एन्व्हायरमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्‍स अहवालातून बाब समोर

पुणे – भारतातील जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी देशात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना सक्षम नाहीत. विशेषत: सागरी जैवविविधता ही सर्वाधिक धोक्‍यात आहे. त्यामुळेच पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने जगात भारताचा क्रमांक 168 व्या स्थानावर असल्याचे एका अहवालातून समोर आले आहे.

अमेरिकेतील येल आणि कोलंबिया विद्यापीठांतर्फे सादर केलेल्या “एन्व्हायरमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्‍स -2020′ या अहवालात ही क्रमवारी जाहीर केली. गेली 22 वर्षे हा अहवाल प्रसिद्ध होतो. जगातील 180 देशांच्या पर्यावरण संवर्धन कार्याचा आढावा यात घेण्यात आला आहे. यात 32 निकष पारखले जातात. यामध्ये कचरा व्यवस्थापन, कार्बन उत्सर्जन, जमिनीच्या अच्छादनातील बदल आणि हवामान बदलाचे परिणाम अशा विविध गोष्टींचा समावेश आहे.

या अहवालानुसार, पर्यावरण संवर्धनाबाबत भारतात अपेक्षित गांभीर्याने कार्य केले जात नाहीत. त्यामुळेच येथील जैवविविधता धोक्‍यात येत आहे. तसेच, भारतातील कार्बन उत्सर्जन लक्षणीय वाढत आहे. 2015 साली पॅरिस येथे झालेल्या हवामान बदल कराराचे निकष पूर्ण करण्यासाठी भारताला अधिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

पर्यावरण संवर्धनाबाबत डेन्मार्क हा देश सर्वोत्कृष्ट ठरतो. त्याखालोखाल लक्‍झेमबर्ग, स्वित्झर्लंड, युनायटेड किंगडम, फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलेन्ड आणि जर्मनी या युरोपियन देशांची कामगिरी उत्तम आहे. जपानचा 12 वा क्रमांक आहे, तर अमेरिकेचा 24 वा क्रमांक आहे. सर्वात वाईट कामगिरी असलेल्या देशांमध्ये दक्षिण आशियातील भारत ( 168 वा क्रमांक) आणि अफगाणिस्तान (178 व्या क्रमांक) यांचा समावेश आहे.

चीन, पाकिस्तानची कामगिरी भारतापेक्षा उत्तम
“एन्व्हायरमेंट परफॉर्मन्स इंडेक्‍स -2020′ या अहवालानुसार पर्यावरण संवर्धन कामगिरीत चीनचा 120 वा क्रमांक आहे, तर पाकिस्तानचा 142 वा क्रमांक आहे. विशेषत: जैवविविधतेच्या बाबतीत या दोन्ही देशांची कामगिरी भारतापेक्षा उत्तम आहे. हवा प्रदूषणाच्या बाबतीत भारत आणि पाकिस्तान दोन्हींची कामगिरी खराब आहे. तर, चीनमध्ये अलीकडील काळात केलेल्या उपाययोजनांमुळे तुलनेने तेथील हवेचे प्रदूषण कमी असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.

नवीकरणक्षम ऊर्जेबाबत प्रयत्नाचे कौतुक
भारताकडून नवीकरणक्षम ऊर्जेचा (रिन्युएबल एनर्जी) वापर वाढविण्यासाठी विशेष धोरण तयार करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत अशाप्रकारच्या ऊर्जा वापराला अधिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. या कार्यासाठी भारताचे कौतुक करण्यात आले आहे. यामुळे भारतातील हरितवायू उत्सर्जन कमी होण्यास मदत मिळेल, अशी अपेक्षा अहवालात वर्तवली आहे.