सातारा  -सातारा जिल्हयातील तीन हजार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्चचे वेतन लांबणीवर पडले आहे. वेतन कपातीच्या आदेशामुळे सुधारीत पगार बिले नव्याने सादर करण्याचा लेखी प्रपंच नव्याने करावा लागणार असल्याने मार्चचे वेतनही उशिरा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

प्रत्येक वर्षी मार्च महिन्यात निधीअभावी शालेय कर्मचाऱ्यांची वेतन देयके उशिराने मंजूर होत असतात. अशा वेळी उणे प्राधिकार पत्राचा वापर करून वेतन देयके मंजूर करण्याचे आदेश कोषागरांना केल्या जातात. करोना संकटाच्या पार्श्‍वभूमीवर वेतन वेळेवर होण्यासाठी सोपस्कार पूर्ण केले होते. शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचे पगार दोन टप्प्यात होणार आहेत. परंतु, राज्यातील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मार्चची पगार बिले 10 मार्चपूर्वी वेतन पथक कार्यालयाकडे जमा करण्यात आली होती.

सादर केलेली बिले शंभर टक्के वेतनानुसार काढण्यात आली होती. मात्र, दोन टप्प्यात वेतन देण्याच्या नव्या आदेशामुळे पूर्वीची वेतन बिले रद्द करून नव्याने वेन बिले तयार करावी लागणार आहेत. राज्यात 14 एप्रिलपर्यंत लॉकडाऊन असल्यामुळे शाळांचे मुख्याध्यापक आणि लिपिकांना घरी बसून पुन्हा नव्याने वेतन देयके तयार करणे कठीण आहे. 14 एप्रिलनंतर बिले करून वेतन पथक कार्यालयात जमा करण्यास किमान दहा ते पंधरा दिवस लागू शकतात. त्यामुळे राज्यभरातील सर्वच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मार्च महिन्याचे पगार विलंबाने होण्याची शक्‍यता आहे.

करोनासारख्या कठीण प्रसंगी राज्यातील सर्व शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारी शासनासोबत आहेत. पण, शिक्षण विभागाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मार्चचे वेतन लवकर होईल, यासाठी प्रयत्न करावे. बऱ्याच शाळांची अजूनही फेब्रुवारी महिन्यातील वेतन देयके जमा झालेली नाहीत. शासनाच्या या नवीन आदेशानुसार त्यास अधिक विलंब होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतील. मोठ्या आर्थिक संकटात सामोरे जावे लागेल. शिक्षणमंत्र्यांनी अर्थमंत्र्यांशी बोलून पुढील एप्रिल महिन्याच्या पगारबिलात शासन आदेशानुसार कार्यवाही करावी, त्याप्रमाणे तातडीने आदेश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळाचे राज्य सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी केली आहे.