रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांची माहिती

मुंबई: मराठवाड्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मनरेगा अंतर्गत होणारी कामे यापुढे थेट प्रांताधिकारी स्तरावर मंजूर केली जाणार आहेत. कार्य मंजुरीचा वेळ अपव्यय टाळून लोकांना त्वरित रोजगार आणि कामांना मंजुरी मिळावी यासाठी रोहयोमंत्री जयकुमार रावल यांच्या सूचनेनुसार रोहयो विभागाने निर्णय घेतला आहे. मराठवाड्यात यापुढे मनरेगाच्या कामांचे प्रस्ताव स्थानीय समिती, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे न जाता तहसीलदार, बीडीओ आणि प्रांताधिकारी स्तरावरच निर्णय घेतले जाणार आहेत. 14 दिवसात मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर रोहयोमंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात आज बैठक घेण्यात आली. सचिव एकनाथ डवले, उपसचिव प्रमोद शिंदे आदी अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मनरेगासाठी 300 कोटी रुपयांचा निधी वर्ग केला जात आहे. त्यापैकी 80 कोटी रुपयांचा विहिरींसाठीचा प्रलंबित निधी वितरित केले जाणार आहे. 14 व्या वित्त आयोगाची सांगड अभिसरण आराखड्याशी घातली गेली तर रोल मॉडेल उभे करता येईल. किमान 1 काम अभिसरण आराखड्याअंतर्गत घेण्याची सूचना संबंधितांना करण्यात आली आहे.

दुष्काळाची पाहणी, कामांचे वाटप, मजूर हजेरी वाढवणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहेत.  लेबर अटेंडन्स 3 लाख 43 हजार 360 वर पोहोचला आहे. तो 6-7 लाखपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी आजच्या बैठकीत दिले.

पालकमंत्री शेत पाणंद योजनेसाठी यावर्षी 100 कोटी रुपये निधी मान्य करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात दीड कोटी प्रमाणे 34 जिल्ह्यांना 51 कोटी रुपये वितरितही केले गेले आहेत. मनरेगाअंतर्गत (कॉन्व्हर्जन स्कीम) अभिसरण आराखड्यात 28 कामे मंजूर करता येणार असल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचा लाभ ग्रामपंचायतींनी घेण्याची गरज आहे. यासाठी लवकरच राज्यातील जिल्ह्याधिकाऱ्यांची व्हिडिओ काँफरन्सिंग घेतली जाणार आहे.