पुणे : राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बॅंका, विमा कंपन्या, रेल्वे, टपाल खाते आदी कार्यालयांमध्ये इंग्रजी व हिंदी भाषेसोबतच मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे. तशा सूचना राज्य शासनाने यापूर्वी दिल्या आहेत. मात्र, या सूचनांचे केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये व इतर सेवा देणाऱ्या आस्थापनांमध्ये पालन होत नसल्याचे शासनाकडे तक्रारी आल्या आहेत.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी यांनी केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये आणि इतर कार्यालये यांमध्ये त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो किंवा नाही, याची पडताळणी करावी, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत. तसेच, मराठी भाषेचा वापर करीत असल्याचे स्वयंघोषणापत्र कार्यालयात लावण्याच्या सूचनाही या कार्यालयांना दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी यांनी पालकमंत्री किंवा लोकप्रतिनिधी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकांना केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमधील प्रमुखांना आमंत्रित करून मराठी भाषेच्या वापराबाबत जागरूकता निर्माण करावी. जिल्हाधिकारी व तालुका स्तरावर नेमलेल्या समन्वय अधिकाऱ्यांमार्फत आढावा घेण्यात यावा. जिल्हा प्रशासनाकडे यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींचे वेळीच निराकरण होण्याच्या अनुषंगाने संबधितांकडे पाठपुरावा करण्यात यावा, अशा सूचनाही मराठी भाषा विभागाच्या सहसचिव डॉ. नामदेव भोसले यांनी दिल्या आहेत.