नवी दिल्ली : भारताचे नवे सरन्यायधिश म्हणून शरद अरविंद बोबडे यांवी निवड केल्याची घोषणा राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी केली.

न्या. बोबडे यांची नियुक्ती त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन आणि त्यांचे नाव सध्याचे सरन्यायधिश रंजन गोगोई यांनी केंद्राला कळविल्याप्रमाणे करण्यात आली. न्या. बोबडे हे 47 वे सरन्यायाधिश म्हणून कार्यभार सांभाळतील. ते विदर्भातील आहेत. त्यांची कारकिर्द 17 महिन्यांची असेल. ते एप्रिल 2021मध्ये निवृत्त होतील.

बोबडे यांचा जन्म नागपुरातील एका वकील कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील अरविंद श्रीनिवास बोबडे हे दोन वेळा महाराष्ट्राचे ऍडव्होकेट जनरल होते. न्या. बोबडे यांचे बंधू विनोद हेही व्यवसायाने वकील आहेत.

बोबडे यांची 2000 मध्ये मुंबई उच्च न्यायलयात न्यायधिश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आदर्श हाउसिंग सोसायटीचा घोटाळा, लवासाविरूध्दची जनहित याचिका त्यांच्यासमोर चालवण्यात आल्या. 2012 मध्ये त्यांनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्यन्यायधिश म्हणून पदभार स्वीकारला.

सर्वोच्च न्यायलयात
खासगीपणाचा हक्क हा व्यक्तीचा मुलभूत अधिकार आहे, असा 2017मध्ये निकाल देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायलयाच्या नऊ सदस्यीय खंडपीठात बोबडे यांचा समावेश होता. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असणाऱ्या खंडपीठातही बोबडे यांचा समावेश आहे. या प्रकरणाचा निकाल 17 नोव्हेंबरपुर्वी लागण्याची शक्‍यता आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीबाबतच्या खटल्यातही सरन्यायाधिश रंजन गोगोई, रोहिंटन फली नरीमन यांच्यासमवेत बोबडे यांचा समावेश आहे.

भगवान बसवेश्‍वर यांच्या भक्‍तांच्या भावना दुखावणाऱ्या पुस्तकावर बंदी घालण्याच्या कर्नाटक सरकारचा निर्णय कायम ठेवण्याच्या निकाल देणाऱ्या खंडपीठातही बोबडे यांचा समावेश होता. 2018च्या जानेवारीत तत्कालीन सरन्यायधिश दीपक मिश्रा यांच्याशी न्या. रंजन गोगोई, न्या. चेलामेश्‍वर, न्या. लोकूर आणि न्या. जोसेफ याचे झालेले मतभेद मिटवण्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता. सध्याचे सरन्यायाधिश रंजन गोगोई यांच्यावर झालेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपावरील सुनावणीसाठी न्या. इंदिरा बॅनर्जी आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांच्यासह बोबडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.