Manoj Jarange । Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर मनोज जरांगे यांचे उपोषण आणि आंदोलनाला आज ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. राज्य सरकारच्या मराठा उपसमितीने हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली असून, राज्यपालांच्या सहीनंतर लगेचच सरकारी ठराव (जीआर) जारी करण्याची घोषणा केली आहे.

त्यांनी सरकारसोबत झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. सरकारने मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या आहेत. रात्री ९ वाजेपर्यंत सर्व आंदोलकांना मुंबई सोडून आपापल्या गावी परत जाण्याचे आवाहन जरांगे यांनी केले आहे. सरकारने अंमलबजावणी आणि जीआर दिला तर रात्री ९ वाजता मुंबई खाली होईल, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

याशिवाय, गावातील, कुळातील आणि नात्यातील व्यक्तींना चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला असून, सातारा गॅझेटवरही जलद निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती जरांगे यांनी दिली. या घोषणेमुळे मराठा समाजात आनंदाची लहर उसळली असून, आंदोलन थांबवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

हैदराबाद गेझेटीयरमध्ये काय आहे?

1901 साली झालेल्या मराठवाड्यातील जनगणनेची प्रत 1901 साली प्रकाशित झाली होती. या प्रतीमध्ये त्याकाळी मराठवाड्यात 36 टक्के मराठा कुणबी होते असे नमुद केले आहे. मराठा व कुणबी एकच असल्याचा दावा या प्रतीमध्ये केलेला दिसून येतो. उत्तराखंड राज्यातील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमी मध्ये ही प्रत उपलब्ध असल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रतीमध्ये जिल्हानिहाय कुणबी मराठा लोकसंख्या नमूद केलेली आहे.

सातारा गॅझेट म्हणजे काय आहे?

सातारा गॅझेट हा ‘सातारा जिल्ह्याशी’ संबंधित अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्यामध्ये सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करण्यात आली आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची माहिती देखील देण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाशी सातारा गॅझेटचा काय संबंध?

मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सातारा जिल्ह्यात वाद आहे. सातारा गॅझेटमध्ये काही मराठा समाजाच्या व्यक्तींच्या नोंदी कुणबी म्हणून असल्याचा दावा केला जातो, ज्याचा उपयोग आरक्षणासाठी पुरावा म्हणून होऊ शकतो. तसेच, सुप्रीम कोर्ट आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आणि कुणबी यांना दोन वेगळ्या जाती म्हणून मान्यता दिली असून, सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला आहे.

सातारा गॅझेट आणि हैदराबाद गॅझेट यांच्यातील फरक

सातारा गॅझेट : हे सातारा जिल्ह्याच्या स्थानिक प्रशासकीय आणि कायदेशीर बाबींसाठी प्रकाशित केले जाते. यात केवळ सातारा जिल्ह्याशी संबंधित नोंदी समाविष्ट असतात.

हैदराबाद गॅझेट : हे निझाम राजवटीतील (1918 च्या) एक दस्तऐवज आहे, जे मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी निगडित आहे. मराठा-कुणबी नोंदींच्या संदर्भात मराठा आरक्षणासाठी याचा उल्लेख अनेकदा केला जातो.1901 च्या मराठवाड्यातील जनगणनेनुसार, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा या गॅझेटमध्ये आहे.

आंदोलनाची पुढची दिशा काय?

जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या आहेत. जीआर आल्यानंतर आंदोलनाचा पुढील टप्पा ठरेल, पण आरक्षण मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन शांततापूर्ण ठेवण्याचा त्यांचा मानस आहे, परंतु वाहतूक आणि व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याने पोलिस सतर्क आहेत.

हैदराबाद गॅझेटच्या मान्यतेने मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला बळ मिळाले आहे, पण सातारा आणि बॉम्बे गॅझेट तसेच मराठा-कुणबी एकतेच्या मुद्यावर अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. येत्या दोन महिन्यांत सरकारच्या कारवाईवर आंदोलनाचे भवितव्य ठरेल.