नवी दिल्ली  – मराठा आरक्षणासाठी नजरा लावून असलेल्या मराठा समाजाला धक्का देणारी बातमी समोर आली आहे. मराठा आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्‍का बसल्याचे मानले जात आहे.

मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने जून 2021मध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. यावर केंद्र सरकारने देखील पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचारा करावा, असे केंद्राने याचिकेत म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने 102व्या घटना दुरुस्तीच्या केलेल्या व्याख्येवर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेतून असहमती व्यक्त केली होती. मात्र, आता पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.

याबाबत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे समन्वयक विनोद पाटील म्हणाले की, दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. पुन्हा जैसे-थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाने चार मुख्यमंत्री बघितले. मात्र कुठल्याच सरकारने मराठा आरक्षणाचा विषय गांभीर्याने घेतला नाही. त्यामुळे ही वेळ आली आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

दरम्यान, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी गोंधळ घालून उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती. मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून 50 टक्‍क्‍यांच्या आतील आरक्षण मिळायला हवे, अशी समाजाची मागणी आहे. पण पाटील हे समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप करून पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत घोषणाबाजी केली होती.