मुंबई – राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज महत्वपूर्ण निकाल सुनावला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्याभोवती राजकारण फिरत होत. आज सुनावलेल्या निकालाबाबत भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले,’महाविकास आघाडी सरकारमुळे मराठा आरक्षण गमावले.’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे. यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज बुधवारी व्यक्त केली. मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, राज्यात जनादेशाचा अपमान करून महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सातत्याने चुका करण्यात आल्या. परिणामी गेल्या वर्षी आधी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली व आता तर हे आरक्षण रद्दच झाले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता. राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते. त्यांनी सांगितले की, इंदिरा साहनी निकालातील असाधारण परिस्थिती या मुद्द्याचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवले होते. बत्तीस टक्के समाज मागास ठरतो त्यावेळी असाधारण परिस्थिती म्हणून पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी लागते, हे फडणवीस सरकारने उच्च न्यायालयाला यशस्वीरित्या पटवून दिले. परंतु, नेमका हाच असाधारण परिस्थितीचा मुद्दा महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडू शकले नाही आणि मराठा समाजाने आरक्षण गमावले. त्यांनी सांगितले की, राज्यात १९९९ ते २०१४ या कालावधीत काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते. त्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सातत्याने टाळले. २०१४ साली सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा महायुतीचे सरकार आले. आमच्या सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली, त्या आयोगाकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबतचा अहवाल घेतला व त्या आधारे सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून कायदा करून आरक्षण दिले. त्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता निर्धाराने बाजू मांडून मराठा आरक्षण टिकवले. हे आरक्षण राज्यात लागू झाले व समाजाला त्याचा लाभ होऊ लागला. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता, आमच्या सरकारच्या काळात आरक्षणाला स्थगिती येऊ दिली नाही. या सर्व घडामोडींमध्ये मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष म्हणून मला सक्रिय प्रयत्न करता आले. महाविकास आघाडी सरकारनेही आमच्याप्रमाणे मनापासून मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न केले असते तर सर्वोच्च न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविता आले असते.
