Maratha Reservation : राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याची आता राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. २६ फेब्रुवारीपासून हे आरक्षण लागू झाले आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. राज्यपालांनी त्यावर सही केल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय आणि राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातंर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे.

सध्या राज्यात आधीपासूनच सुरु असलेल्या शासकीय नोकरभरतीसाठी हे आरक्षण लागू नसेल. परंतु, २६ फेब्रुवारी आणि त्यानंतर सुरु होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी 10 टक्के जागा आरक्षित असतील. सरकारी कार्यालय, जिल्हा परिषदा, शाळा अशा सरकारी नोकरीत 10% आरक्षण मिळणार आहे. | Maratha Reservation

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. पण मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नसेल. तसेच केंद्रातही हे आरक्षण लागू नसेल, असे देखील स्पष्‍ट करण्यात आले आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल त्यासाठी महत्त्वाचा ठरला आहे. | Maratha Reservation

दरम्‍यान, राज्य सरकारने एकीकडे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खालच्या भाषेत टीका करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात कारवाईची मोहीम तीव्र केली आहे. मात्र, त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणीही सुरु केली आहे. त्‍यामुळे राज्य सरकारची ही दुहेरी रणनीती आता कितपत यशस्वी ठरणार, हे पाहावे लागेल. | Maratha Reservation