Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करून मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र तब्बल सहा महिन्यांनंतरही या संदर्भातील स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नाही. २० फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या शासन आदेशातूनच ही बाब मान्य करण्यात आली आहे. सरकारने कबूल केले आहे की, कार्यपद्धती निश्चित नसल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज कमी प्रमाणात दाखल होत आहेत आणि प्रमाणपत्रांचे वितरणही अत्यल्प आहे. विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली नवी समिती छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली नवी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे पात्र व्यक्तींना कुणबी अथवा मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती ठरवणार आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी कार्यपद्धती लवकर निश्चित करण्याचे संकेत दिले आहेत. समितीने तयार केलेली SOP राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. मंजुरीनंतरच प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. सहा महिन्यांच्या विलंबावर प्रश्न आंदोलनानंतर तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सहा महिन्यांनंतरही कार्यपद्धती निश्चित न झाल्याने प्रशासनाच्या दिरंगाईवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी सामाजिक व राजकीय वर्तुळातून होत आहे. आकडेवारी काय सांगते? डिसेंबर 2025 मधील आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून तीन महिन्यांत केवळ 594 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी फक्त 98 जणांना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात आले. या कमी प्रतिसादावर मनोज जरांगे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून ठोस कार्यपद्धती जाहीर होण्याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
