मुंबई – मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दुरुस्ती (क्‍युरेटिव्ह) याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. ते मुंबईत बोलत होते. मराठा आरक्षणाबाबतची फेरविचार याचिका फेटाळल्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मराठा समाजाच्या आर्थिक स्थितीचे आयोग नेमून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. तसेच बार्टी आणि महाज्योतीच्या योजना सारथीलाही लागू होणार आहेत, अशी माहिती यावेळी शंभूराज देसाई यांनी दिली. देसाई यावेळी म्हणाले, काल सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातली फेरविचार याचिका फेटाळली. त्यासंदर्भात आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सर्व सदस्य, विधीज्ञ उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्येच ही याचिका फेटाळली. त्यावर खुल्या कोर्टात सरकारची बाजू ऐकावी असे सरकारचे म्हणणे होते. पण ही ते ग्राह्य धरले नाही. त्यामुळे सरकारला बाजू मांडण्याची संधी मिळू शकली नाही. या सर्व बाबींवर आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. तसेच मराठा समाजाचे मागासलेपण कसे आहे, याचे सखोल अवलोकन करण्यासाठी आयोग नेमून सर्वेक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुरुस्ती याचिका काय?
क्‍युरेटिव्ह याचिका म्हणजे दुरुस्ती याचिका. ही याचिका दाखल करण्यासाठी एका ज्येष्ठ वकिलाचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते. त्यात ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यासाठी योग्य असल्याची कारणे दिलेली असतात. त्यानंतर या याचिकेवर न्यायाधीशांच्या कक्षात चर्चा होते. या याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यायची की नाही, याचा निर्णय होतो.

शिंदेंचे “मविआ’कडे बोट
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करावे लागेल, ते पूर्णतः सरकारकडून करण्यात येईल. पुर्वी आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत, त्या सर्व त्रुटी दूर करण्याचे काम राज्य सरकार करेल. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध आहे, असे म्हणत “मविआ’च्यावेळी आरक्षणाबाबत राहिलेल्या त्रुटींवरून मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी भाष्य केले.