नवी दिल्ली- मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली नाही. आता तरी नोकरी आणि शिक्षणासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने पाठिंबा द्यावा, अशी मागणी राज्यसभेत मंगळवारी करण्यात आली.

शून्य प्रहरात कॉंग्रेसचे सदस्य राजीव सातव यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक पीठाकडे सोपवला आहे. तीन सदस्यीय पीठाकडे हा मुद्दा असताना केंद्र सरकारने आपली भूमिका मांडली नाही. मात्र, व्यापक पीठाकडे हा मुद्दा सोपवण्यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मदतीने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा.

भारतीय जनता पक्षाच्या संभाजी छत्रपती यांनीही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. 50 टक्‍के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणारा हा कायदा वैध आहे का, हे तपासण्यासाठी तो विषय व्यापक पीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला.