मुंबई : राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद सुरू असताना मुंबई हायकोर्टाकडून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मराठा आरक्षणात मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. मागासवर्ग आयोगाला मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुंबई हायकोर्टाने सांगितलं होतं. यावर आयोगाने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. हायकोर्टाने ही मागणी मान्य करत मागासवर्ग आयोगाला मुदतवाढ दिली आहे.

मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा ऑगस्टपर्यंत तहकूब
मुंबई हायकोर्टात आज मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी पार पडली. यावेळी मागास आयोगाचं प्रतिनिधित्व ॲटर्नी जनरल यांनी केलं. पूर्ण खंडपीठाने ॲटर्नी जनरल वेंकटरामणी यांना 22 जुलैपर्यंत याचिकांना उत्तर देण्यास सांगितले. त्यानंतर पुनर्उत्तर दाखल केले जाऊ शकते. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी 5 ऑगस्टपर्यंत सुरू होऊ शकते, अशी माहिती हायकोर्टाकडून देण्यात आली आहे.

तीन आठवड्यांत राज्य मागास वर्ग आयोगाला आपली भुमिका स्पष्ट करण्याकरता मुभा देण्यात आली आहे. त्यानंतर आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर इतर सर्व प्रतिवाद्यांना 10 दिवसांत उत्तर देण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश देण्यात आलेत. मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिकांवर 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टाकडून निश्चित करण्यात आलं आहे.