मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकेवर 17 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयात राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहतील याची दक्षता घ्या, असे निर्देश मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिले.

मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापन केली आहे. या उपसमितीची पहिली बैठक मंगळवारी पार पडली. विधानभवनात झालेल्या या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.

बैठकीत मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीबाबत विधि विभागाच्या तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या सुनावणीची तयारी तसेच यासंबंधी नेमलेल्या विधीज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर येत्या 17 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यातील अडीअडचणींवर चर्चा करण्यासाठी सरकारची बाजू मांडणारे वकील, विधी आणि न्याय तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची दिल्लीत बैठक घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच न्यायालयात राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकील उपस्थित राहतील याची दक्षता घेण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
आझाद मैदानात आंदोलन करणारे मराठा समाजातील उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने यावेळी समितीची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. शिष्टमंडळाची भूमिका न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असून, त्यांचीही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन समितीने केले.