मुंबई/नवी दिल्ली: मराठा-कुणबी आरक्षणासंदर्भातील (Maratha-Kunbi Reservation) सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला (OBC Welfare Association) अंशतः दिलासा दिला आहे. संघटनेच्या याचिकेवर तातडीने स्वतंत्र सुनावणीचे निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला असला, तरी ती याचिका मुख्य प्रकरणासोबत ऐकून घेण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाला (High Court) दिले आहेत.

ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनने मराठा-कुणबी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल केली आहे. याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

तातडीची मागणी फेटाळली, पण…

ओबीसी संघटनेचे वकील मंगेश ससाणे यांनी न्यायालयात, ‘या आरक्षणामुळे तेरा आत्महत्या झाल्या असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये आहेत’ असे नमूद करत तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली. मात्र, न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला ‘लवकर सुनावणीचे निर्देश’ देण्यास नकार दिला.

पुढील सुनावणी १८ नोव्हेंबरला –

असे असले तरी, न्यायालयाने ओबीसी संघटनेची याचिका मुख्य प्रकरणासोबत समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात १८ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनच्या याचिकेचाही समावेश केला जाईल. “मुख्य प्रकरणाबरोबर आमचेही प्रकरण ऐकले जावे ही आमची मागणी मान्य झाली आहे,” असे वकील मंगेश ससाणे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशनला मोठा अंशत: दिलासा मिळाला आहे.