पुणे – “मराठा समजाला आरक्षण मिळावे ही भाजपचीही भूमिका आहेच, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज का निर्माण झाली? याला जबाबदार कोण आहे? याचे आत्मचिंतन व्हायला हवे,’ असा महत्त्वाचा मुद्दाही शिरोळे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींत भरीव वाढ करावी आणि आरक्षणाची कायदेशीर लढाई तडीस न्यावी, अशी मागणी शिरोळे यांची आजही मागणी आहे. यातून मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मराठा समाजाला मतपेटी (व्होट बँक) मानणारा एक वर्ग १९८० पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात तयार झाला. या राजकीय वर्गाने मराठा समाजाला कायम गृहित धरले.

परिणामी, मराठा समाजातील गरीब वर्ग अनेक सोयीसुविधांपासून वंचित राहिला, याकडे आमदार शिरोळे यांनी वेळोवेळी लक्ष वेधले. हा मुद्दा विधानसभेतही मांडण्यात आला. आपल्या लेकरांना आपण न्याय देऊ शकत नाही, अशी सध्याची मराठा समाजाची अवस्था अशी आहे, असे मत शिरोळे यांनी मांडले होते. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना दिले.

त्यांच्याच काळात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि सारथी या संस्था सक्षम आणि सशक्त केल्या. खासगी महाविद्यालयांमधील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी केले आणि वसतिगृहातराहणाऱ्या मुलांना निवासी भत्ता सुरू केला, अशी माहिती आमदार शिरोळे यांनी दिली.

देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रामाणिक प्रयत्न

२०१४च्या निवडणुकीच्या तोंडावर न टिकणारे आरक्षण काँग्रेसच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. त्या़ंच्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले, तळमळ दाखवली, व्यापक अभ्यास करून टिकणारे आरक्षण दिले.

दुर्दैवाने २०१९ मध्ये अनैसर्गिक पद्धतीने सत्तेवर आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारने टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कोणताच प्रामाणिक प्रयत्न केला नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, घटनात्मक आरक्षण देण्यासाठी जो वेळ लागतो, तो वेळ देण्याची मानसिकता मराठा समाजात राहिली नाही, असा आरोप शिरोळे यांचा आहे. विधानसभेतही त्यांनी या संदर्भात ठामपणे मत मांडले आहे.