Maoist News : शरण माओवाद्यांना लगेच कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही; छत्तीसगड सरकारने केले स्पष्ट
छत्तीसगडमध्ये शस्त्रे खाली ठेवणे किंवा शरणागती पत्करणे ही माओवादी (Maoist News) बंडखोरांसाठी आता तुरुंगातून सुटका मिळवून देणारी 'सुरक्षित हमी' ठरणार नाही.

Maoist News : छत्तीसगडमध्ये शस्त्रे खाली ठेवणे किंवा शरणागती पत्करणे ही माओवादी (Maoist News) बंडखोरांसाठी आता तुरुंगातून सुटका मिळवून देणारी ‘सुरक्षित हमी’ ठरणार नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार, डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवाया पूर्णपणे संपवण्यासाठी निश्चित केलेल्या ३१ मार्च २०२६ या अंतिम मुदतीपर्यंत, छत्तीसगडमध्ये २५८७ माओवाद्यांनी शरणागती पत्करली आणि ५१६ जण मारले गेले.
शरण आलेल्या माओवाद्यांसाठीच्या (Maoist News) मदत आणि पुनर्वसन धोरणांतर्गत, छत्तीसगड सरकारने स्पष्ट केले आहे की, माओवादी संघटना सोडल्यामुळे आपोआप कायदेशीर संरक्षण मिळत नाही किंवा प्रलंबित फौजदारी खटले त्वरित रद्द होत नाहीत.
छत्तीसगड नक्षलवादी शरणागती/पीडित मदत आणि पुनर्वसन धोरण, २०२५’ हे मुख्य प्रवाहातील समाजात परतण्यासाठी संस्थात्मक मार्ग निश्चित करत असले, तरी कोणताही खटला मागे घेण्याची प्रक्रिया ही कठोर छाननी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयाच्या अंतिम मंजुरीवरच अवलंबून असते.
फौजदारी खटला मागे घेण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावाला (Maoist News) डिसेंबर २०२५ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या कठोर आणि बहु-स्तरीय छाननी प्रक्रियेतून जावे लागते.






