Narendra Modi swearing in ceremony – रविवारी देशात नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. नरेंद्र मोदी यांनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली आहे. जवळपास सहा दशकांनंतर पहिल्यांदाच एखादा नेता सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाला आहे. नरेंद्र मोदींच्या थपथविधीनंतर आता त्यांच्या नेतृत्वाखालील नवे सरकार कामाला सुरुवात करेल. आपला तिसरा कार्यकाळ मोठ्या निर्णयांनी भरलेला असेल, असे मोदी सातत्याने सांगत आहेत.

एक देश एक निवडणूक
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्यात एक देश, एक निवडणूक (वन नेशन वन इलेक्शन) असे आश्वासन देण्यात आले आहे. मोदींसह भाजपचे सर्व बडे नेते त्याच्या अंमलबजावणीची वकिली करत आहेत. मोदींनी २०१९ च्या स्वातंत्र्यदिनी एक देश एक निवडणुकीचा उल्लेख केला होता. तेव्हापासून अनेक प्रसंगी भाजप ‘एक देश, एक निवडणूक’ बोलत आहे.

कायदा आयोगाच्या मसुद्याच्या अहवालानंतर २०१८ मध्ये एक देश, एक निवडणूकची चर्चा सुरू झाली. त्या अहवालात आर्थिक कारणे नमूद करण्यात आली होती. २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीचा खर्च आणि त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांचा खर्च जवळपास सारखाच असल्याचे आयोगाने म्हटले होते.

त्याच वेळी, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्यास, हा खर्च ५०:५० च्या प्रमाणात विभागला जाईल. सध्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती यावर काम करत असून या समितीने आपला अहवालही राष्ट्रपतींना सादर केला आहे. एनडीए सरकारमधील प्रमुख पक्ष बनलेल्या जेडीयूनेही यावर आपला पाठिंबा व्यक्त केला आहे.

समान नागरी संहिता
देशभरात सर्वांसाठी समान कायदा बनवणे हा भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. पक्षाने २०२४ च्या जाहीरनाम्यात हा विषय ठेवला आहे. २०२२ मध्ये झालेल्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने हा मुद्दा बनवला होता. निवडणुका जिंकल्यानंतर त्याची अंमलबजावणीही केली होती.

आता एनडीएच्या तिसऱ्या कार्यकाळात समान नागरी संहिता पुढे नेण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. मात्र, यासाठी मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळवणे हे मोठे आव्हान असेल. यूसीसीच्या बाबतीत जेडीयूनेही यात सर्वांचे मत आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.

सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वावर भर
नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा आपल्या भाषणांमध्ये जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे भारताचे बहुप्रतिक्षित स्थायी सदस्यत्व मिळवणे, हे मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील परराष्ट्र धोरणाचे उद्दिष्ट असेल.

परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर, सरकार युएनएससी सदस्यत्वावर लक्ष केंद्रित करेल, परंतु या प्रयत्नात संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणांचाही समावेश असेल. त्यामध्ये सुधारणा करणे, हे मोठे आव्हान असेल; कारण कायम सदस्य चीनने त्या समितीत भारताच्या समावेशास अनेकदा विरोध केला आहे.

आयुष्मान भारतचा विस्तार
तिसऱ्या टर्ममध्ये केंद्र सरकारची प्रमुख आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत मोठ्या आकारात दिसू शकते. प्रमुख निर्णयांची ‘मोदींची हमी’ तिसऱ्या टर्ममध्ये पूर्ण होईल, असे मोदी निवडणुकीत सांगत होते. निकाल जाहीर झाल्यानंतर भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना मोदींनी भविष्यासाठी आपल्या दृष्टीकोनाची रूपरेषा सांगितली.

मोदींनी आयुष्मान भारत अंतर्गत मोफत आरोग्यसेवेच्या अभूतपूर्व प्रवेशावर भर दिला. याशिवाय, भाजपच्या जाहीरनाम्यात ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि ट्रान्सजेंडर समुदायाचा समावेश करण्यासाठी आयुष्मान भारतच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.