Pimperkhed : शेतीला पाणी मिळावे, उत्पादन वाढावे आणि शेतकऱ्यांना पावसावर अवलंबून राहावे लागू नये, यासाठी मनरेगा योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी अनुदान दिले जाते. मात्र, तांत्रिक अटी, मजुरांची ऑनलाइन हजेरी आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळवताना अडचणी येत असल्याचे समोर आले आहे. विहिरींची कामे पूर्ण होऊनही वर्षभर अनुदान मिळत नसल्याने शेतकरी नाराज आहेत. या अटी शिथिल करून पात्र शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्यावे, अशी मागणी पिंपरखेड येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.

मनरेगा योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीचे उत्पादन वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे हा आहे. मात्र, विहिरींचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतरही मजुरांच्या हजेरीच्या नोंदी, कागदपत्रे आणि तांत्रिक प्रक्रियांमुळे अनुदान मिळण्यास विलंब होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. विहिरीच्या बांधकामासाठी स्वतःचे पैसे खर्च केल्यानंतरही अनुदानासाठी कार्यालयीन प्रक्रियेत वेळ घालवावा लागत असल्याने त्यांच्यावर आर्थिक ताण येत आहे.

आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत मांडला होता प्रश्न

मनरेगा सिंचन विहीर अनुदान मिळवताना येणाऱ्या अडचणींचा प्रश्न आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. विहिरींची कामे पूर्ण करूनही तांत्रिक अटींमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान मिळत नसल्याकडे त्यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. पूर्ण झालेल्या विहिरींसाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान जमा करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.

मात्र, या मागणीवर शासनाने काय निर्णय घेतला, याबाबत शासन निर्णय (जीआर) जारी झाला आहे का आणि अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेत बदल झाला आहे का, याची स्पष्ट माहिती शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबतची सद्यस्थिती स्पष्ट करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विहिरी पूर्ण, पण मजुरांच्या हजेरीचा अडथळा

विहिरींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही मजुरांच्या ऑनलाइन हजेरीच्या नोंदी आणि योजनेतील इतर औपचारिकता पूर्ण करताना अडचणी येत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम पूर्ण असूनही अनुदान मिळवण्यासाठी त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

आमदार दिलीपराव वळसे पाटील यांना निवेदन

या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी पिंपरखेड येथील कैलास टेमकर, बाळू नामदेव बोंबे आणि दत्ता जयसिंग बोंबे या शेतकऱ्यांनी आमदार दिलीपराव वळसे पाटील यांना निवेदन दिले आहे. विहिरींची कामे पूर्ण होऊन वर्ष उलटले, तरी अनुदान मिळाले नसल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. थेट अनुदान देण्यासाठी शासनाचा आदेश नसल्याचे संबंधित विभागाचे अधिकारी सांगत असल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. तांत्रिक अटींमुळे पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.