manoj jarange hunger strike – मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी गुरुवारी आपले उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी आंतरवाली सराटीत जाऊन जरांगेंची भेट घेतली. यावेळी दोघांत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 1 महिन्याची मुदत दिली असल्याचे जरांगे यांनी उपोषण मागे घेताना सांगितले. सहाव्या दिवशी त्यांनी आपले उपोषण मागे घेतले.

सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी जरांगे उपोषणाला बसले होते. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे उपोषण स्थळी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारला वेळ द्या, अशी मागणी करत मराठा समाजाला सरकार आरक्षण देणारच आहे, असे सांगितले. तसेच आधी तुमच्या तब्बेतीची काळजी घ्या आणि उपोषण मागे घ्या, अशी विनंती मंत्री शंभुराज देसाई यांनी जरांगेंना केली. 30 जूनपर्यंत निर्णय घेण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. मात्र, सरकारच्या विनंतीनुसार आता सरकारला 13 जुलैपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.

दरम्यान, काल प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे म्हणाले होते की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मी खूप चांगलं मानतो. पण 100% सरकारने मला खेळवले. कदाचित माझे शेवटचे उपोषण असेल. असंच तुम्ही खेळवत राहिले तर मी डायरेक्ट विधानसभेच्या तयारीला लागेल.

मी एकनाथ शिंदेसाहेबांना आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सांगतो की, मी असंच उपोषण स्थगित करू शकत नाही. काही गोष्टी डिटेल्समध्ये माहिती झाल्या पाहिजेत. सग्या सोयऱ्याची अंमलबजावणी तुम्ही लगेच करणार का? किती दिवसात करणार आहात? केसेस लगेच मागे करणार की किती दिवसात करणार? हे मला डिटेल्स पाहिजेत, असं मनोज जरांगे यांनी काल म्हंटले होते. त्यानुसार आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांची भेट घेऊन सरकारची बाजू मांडली. चर्चेअंती उपोषण स्थगित करताना सरकारला आता 13 जुलैपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे.