Manmohan Singh : कोळसा खाण वाटप घोटाळा प्रकरणात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांना बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष ठरवत क्‍लीन चिट दिली आहे. तसेच फौजदारी खटला बंद करत त्यांना समन्स बजावण्याचा आदेश रद्दबादल केला. हे प्रकरण यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे कोळसा मंत्रालयाचा कार्यभार होता.

तेव्हा ओडिशातील तलाबिरा-2 कोळसा खाणीचे हिंडाल्को इंडस्ट्रीजला कथित अनियमित वाटप करण्याशी संबंधित आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्‍या अध्‍यक्षतेखालील खंडपीठाने सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. ज्यामध्ये माजी पंतप्रधान (Manmohan Singh) आणि इतरांना क्लीन चिट देण्यात आली होती.

सीबीआयचा क्लोजर रिपोर्ट असूनही दिल्लीतील एका सत्र न्यायालयाने 2015 मध्ये मनमोहन सिंग यांना आरोपी म्हणून समन्स बजावले होते. मनमोहन सिंग, उद्योगपती कुमार मंगलम बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पी. सी. पारख आणि इतरांविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे आहेत, असा न्यायालयाचा विश्वास होता. तेव्हा मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात समन्सला आव्हान दिले होते.

दरम्‍यान, सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2015 मध्ये या प्रकरणातील सत्र न्यायालयाच्या समन्सला स्थगिती देऊन मनमोहन सिंग यांना खटल्याला सामोरे जाण्यापासून वाचवले. हे अपील न्यायालयात एका दशकाहून अधिक काळ प्रलंबित राहिले आणि डिसेंबर 2024 मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या निधनानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे प्रकरण निष्फळ ठरवून निकाली काढले आहे. त्याद्वारे माजी पंतप्रधानांविरुद्धची (Manmohan Singh) कार्यवाही रद्द केली आहे.