Manmohan Singh Death ।  भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे काल रात्री दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात निधन झाले. रात्री ९.५१ वाजता त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. 2004 ते 2014 या काळात ते पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंग यांनी 1991 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला त्यावेळी पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये त्यांना अर्थमंत्री करण्यात आले. त्यावेळी देश गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत होता.

पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्यासोबतच त्यांनी परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा केला होता. अर्थमंत्री असताना त्यांनी देशात आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबवली, ज्यामुळे परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाले आणि भारताला जागतिक बाजारपेठेशी जोडले गेले. जाणून घेऊया डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतलेले असेच 5 मोठे निर्णय ज्या निर्णयापुढे आणि मनमोहन सिंग यांच्यापुढे देश कायम नतमस्तक राहील…

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NAREGA)

भारत सरकारने 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (NAREGA) लागू केला. नंतर त्याचे नाव बदलून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) करण्यात आले. या योजनेचा उद्देश ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देणे हा आहे, जेणेकरून गरिबी निर्मूलन आणि आर्थिक सुधारणा होऊ शकेल. या अंतर्गत ग्रामीण भागातील लोकांना वर्षातून 100 दिवस रोजगार मिळतो.

माहिती अधिकार कायदा (RTI) 

मनमोहन सिंग सरकारने 2005 मध्ये एक कायदा केला, ज्यानंतर नागरिकांना सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून माहिती मिळविण्याचा अधिकार मिळाला. या कायद्याला माहिती अधिकार कायदा (RTI) असे नाव देण्यात आले. या कायद्यामुळे सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांच्या कामात पारदर्शकता आली आणि त्यांची जबाबदारीही निश्चित होऊ शकली.

आधार सुविधा Manmohan Singh Death । 

डॉ.मनमोहन यांनी पंतप्रधान असताना आधार सुरू केले होते. हे तयार करण्यासाठी, 2009 मध्ये भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ची स्थापना करण्यात आली. भारतातील नागरिकांना सर्वत्र सहज वापरता येणारे ओळख प्रमाणपत्र प्रदान करणे हा त्याचा उद्देश होता.

भारत-अमेरिका अणुकरार  Manmohan Singh Death । 

भारत-अमेरिका नागरी आण्विक करार ही डॉ. मनमोहन यांची सर्वात मोठी उपलब्धी आहे. या करारानंतर भारताला न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG) मधून सूट मिळाली. याशिवाय, देशाला त्यांचे नागरी आणि लष्करी अणु कार्यक्रम वेगळे करण्याची परवानगी मिळाली. या करारानंतरच भारताला हे तंत्रज्ञान असलेल्या देशांकडून युरेनियम आयात करण्याची परवानगी मिळाली.

थेट लाभ हस्तांतरण

डॉ.मनमोहन सिंग यांनी थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली लागू केली होती. लोकांच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यांद्वारे थेट अनुदान हस्तांतरित करण्यासाठी एक प्रणाली स्थापित करणे हा कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. आज देशातील लाखो लोक त्याचा लाभ घेत आहेत.

मनमोहन सिंग यांच्या रूपाने देशालाआर्थिकबाबतीत एक दूत मिळाला होता .  देश ज्यावेळी पूर्णपणे आर्थिक संकटाशी सामना करत होता त्यावेळी मनमोहन सिंग यांनी या संकटावर मात करून देशाला नवी उभारी मिळून दिली होती .  त्यांच्या याच निर्णयाच्या जोरावर देशातील अनेक व्यवहार आपण सुरळीत आणि सहजरित्या पार पाडू शकतो.