Manish Sisodia-Satyendra Jain । दिल्लीच्या आम आदमी पक्षाच्या सरकारमध्ये मंत्री असलेले मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. कारण, केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दोघांविरुद्धच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानगी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत देण्यात आली आहे आणि त्याची माहिती उपराज्यपाल (एलजी) सचिवालयाला पाठवण्यात आली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकारच्या दक्षता विभागाने यापूर्वी दिल्लीच्या उपराज्यपाल कार्यालयामार्फत गृह मंत्रालयाकडून परवानगी मागितली होती. या विनंतीचा विचार करून, मंत्रालयाने आता चौकशीला परवानगी दिली आहे. मनीष सिसोदिया हे दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री राहिले आहेत. उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात तो तुरुंगातही जाऊन आले आहेत. तर सत्येंद्र जैन मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीला सामोरे जात आहेत. आता गृह मंत्रालयाच्या या मंजुरीनंतर, दोन्ही प्रकरणांमधील तपास प्रक्रिया वेगवान होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही नेते जामिनावर बाहेर आहेत. केजरीवाल यांच्या समस्या Manish Sisodia-Satyendra Jain । दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना कथित दारू घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने अटक केली. २०२१-२२ च्या दारू धोरणाच्या अंमलबजावणीत अनियमितता आणि भ्रष्टाचार केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. काही खाजगी कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी सिसोदिया यांनी दारू धोरण आखल्याचा आरोप सीबीआय आणि ईडीने केला आहे. गोवा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी दारू व्यापाऱ्यांकडून १०० कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात सिसोदिया तुरुंगात गेले होते. दिल्ली सरकारमधील माजी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना ३० मे २०२२ रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. सत्येंद्र जैन हे आम आदमी पक्षाचे एक प्रमुख नेते आणि दिल्ली सरकारमध्ये महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री होते. २०१५-२०१६ मध्ये बनावट कंपन्यांद्वारे १६.३९ कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगचा आरोप ईडीने सत्येंद्र जैन यांच्यावर केला. अटकेनंतर त्याला तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आले. ‘आप’ने भाजपवर निशाणा साधला Manish Sisodia-Satyendra Jain । गृह मंत्रालयाने चौकशीला दिलेल्या मंजुरीबाबत आप नेते सौरभ भारद्वाज म्हणाले की, “दिल्लीतील जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यात भाजपला कोणताही रस किंवा हेतू नाही. त्यांचा एकमेव अजेंडा म्हणजे दिल्लीतील जनतेला त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना अडकवून त्यांचा आवाज दाबण्यात गुंतवणे. प्रत्येक नोकरशाही पातळीवर, प्रत्येक कार्यालय जाणूनबुजून बातम्या लीक करते जणू काही नवीन गुन्हा दाखल झाला आहे. ते म्हणाले की, “फाइल उपराज्यपालांकडे पोहोचते, नंतर उपराज्यपालांची मान्यता, नंतर गृहमंत्रालयाची मान्यता आणि नंतर राष्ट्रपतींची मान्यता. ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे. भाजपशासित केंद्र सरकारने प्रत्येक राजकीय विरोधकावर खटला चालवण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे, तेव्हा ते खटला चालवण्यासाठी सर्वतोपरी मान्यता आणि परवानगी देईल हे उघड आहे. त्यांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू होण्याची वाट पहावी.
