Manish Sisodia Gets Bail । दिल्लीचे माजी मंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते मनीष सिसोदिया यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मनीष सिसोदिया यांना जामीन मंजूर केला आहे. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत. सिसोदिया यांना त्यांचा पासपोर्ट जप्त करावा लागेल, ते साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, त्यांना दर सोमवारी तपास अधिकाऱ्यांकडे अहवाल द्यावा लागणार आहे.

जामीन मंजूर करताना न्यायालय काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ऑक्टोबरमध्ये आम्हाला सांगण्यात आले होते की केस 6-8 महिन्यांत पूर्ण होऊ शकते. तसे न झाल्यास आरोपी पुन्हा जामीन मागू शकतो, असे आम्ही म्हटले होते. आरोपी बराच काळ तुरुंगात आहे. अशा परिस्थितीत पीएमएलए कलम ४५ मध्ये दिलेल्या जामिनाच्या कठोर अटींमधून शिथिलता मागितली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, “ईडीने सांगितले की आरोपी अनावश्यक कागदपत्रे मागत आहेत. शेकडो अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. नोंदी तसे दर्शवत नाहीत. ईडी आणि सीबीआय या दोन्ही प्रकरणांमध्ये फारसे अर्ज दाखल झाले नाहीत.”
त्यामुळे खटल्याच्या दिरंगाईला आरोपी जबाबदार आहे, हा कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष आम्हाला मान्य नाही. आरोपीला कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार आहे.”

सर्वोच्च न्यायालय पुढे म्हणाले, “ईडीच्या वकिलांनी 3 जुलैपर्यंत तपास पूर्ण करण्याचे सांगितले होते. ऑक्टोबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या 6-8 महिन्यांच्या मर्यादेच्या पलीकडे हे आहे. या विलंबामुळे, खालच्या भागात खटला सुरू झाला आहे. हा मुलभूत अधिकार असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे जामीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात येतात.

‘न्यायिक प्रक्रियेलाच शिक्षा बनवू नये’ Manish Sisodia Gets Bail ।

न्यायालयीन प्रक्रियेलाच शिक्षा बनवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मनीष सिसोदिया देश सोडून जाण्याच्या शक्यतेबाबत न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीचा समाजात खोलवर आधार आहे. तो फरार असण्याची शक्यता नाही. ट्रायल कोर्ट जामिनाच्या अटी ठरवू शकते. पुरावे नष्ट होण्याच्या शक्यतेवरही अटी घालण्यात याव्यात.

कोणत्या अटींवर जामीन? Manish Sisodia Gets Bail ।

* प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या दोन जामिनावर जामीन
*  पासपोर्ट सबमिट करा
*  दर आठवड्याला सोमवारी तपास अधिकाऱ्यांना अहवाल द्या
*  साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू नका
* ईडीने दिल्ली सचिवालयात न जाण्याची अट मागितली, मात्र न्यायालयाने ती नाकारली.