President’s rule in Manipur: मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे, कारण सत्ताधारी भाजपचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर येथे मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षाला नवीन चेहरा मिळालेला नाही. गृह मंत्रालयाने (MHA) राज्यात राष्ट्रपती राजवट जाहीर करणारी अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. एन बिरेन सिंह यांनी ९ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.

भाजपला नव्या मुख्यमंत्र्यांची घोषणा करता आली नाही –
गेल्या रविवारी राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांची भेट घेतल्यानंतर बीरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. यानंतर नव्या मुख्यमंत्र्यांसाठी भाजप नेत्यांच्या भेटीगाठी सुरू झाल्या. मणिपूरचे प्रभारी संबित पात्रा यांनीही भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची बैठक घेतली होती, मात्र नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली नव्हती.

संबित पात्रा यांनी दोनदा राज्यपालांची भेट घेतली –
संबित पात्रा यांनी गेल्या दोन दिवसांत दोनदा राज्यपालांची भेटही घेतली होती. भाजप नेते संबित पात्रा यांनी मंगळवारी प्रदेशाध्यक्ष शारदा देवी यांच्याशी चर्चा केली आणि बुधवारी पुन्हा राज्यपालांची भेट घेतली. मात्र, आता मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे.

बिरेन सिंह यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा का दिला?
मणिपूरमध्ये मे 2023 पासून जातीय हिंसाचार सुरू आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत सुमारे 200 लोकांचा मृत्यू झाला असून हजारो लोक बेघर झाले आहेत. बिरेन सिंह यांना विरोधी पक्षांच्या प्रचंड विरोधाचा सामना करावा लागला होता. तर कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल पीपल्स पार्टीने नोव्हेंबर 2024 मध्ये बिरेन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.

जनतेची माफी मागितली –
गेल्या वर्षाच्या अखेरीस बिरेन सिंह यांनी राज्यातील जातीय हिंसाचाराबद्दल जनतेची माफी मागितली होती. ते म्हणाले होते की, हे संपूर्ण वर्ष खूप वाईट गेले. 3 मे 2023 पासून आजपर्यंत जे काही घडले त्याबद्दल मला राज्यातील जनतेसमोर खंत व्यक्त करायची आहे. अनेकांनी आपले प्रियजन गमावले तर अनेकांनी आपली घरे सोडली. मी शोकात आहे. मी माफी मागतो.

एकाद्या राज्यात कोणकोणत्या परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते –

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या काही विशिष्ट परिस्थिती आहेत, ज्यामध्ये भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 356 प्रमाणे, जर राज्य सरकार संविधानिक पद्धतीने कार्य करत नसल्यास किंवा राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था बिघडल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

राज्य सरकारचे कार्य स्थगित होणे:

राज्य सरकार आपल्या संविधानिक कर्तव्यांची पूर्तता करण्यास अक्षम असल्यास, म्हणजेच राज्याच्या विधानसभेचे विघटन किंवा मुख्यमंत्री यांना विश्वास ठरवणे अशक्य असल्यास.

कायदा व सुव्यवस्थेचा धक्का:

जर राज्यात कोणतीही अशांतता, दंगे, किंवा कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडली असेल आणि राज्य सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवण्यास असमर्थ असेल.

विधानसभेतील बहुमत नाही:

राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर, सरकार स्थापन करण्यात अडचण येत असल्यास किंवा एकसंध सरकार स्थापन होण्यास अडथळा येत असल्यास.

विधानसभा मंजूर न करणे:

जर राज्य सरकार आपले निर्णय किंवा विधेयके केंद्रीय सरकारला किंवा राज्यपालांना मंजूर करण्यास नकार देत असेल, ज्यामुळे राज्यातील कामकाजातील स्थैर्य धोक्यात येईल.

संविधानाच्या उल्लंघनाची स्थिती:

जर राज्य सरकार संविधानाच्या उल्लंघन करत असेल, किंवा राज्याच्या हितास हानी पोहोचवणारी धोरणे लागू करत असेल.
राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यानंतर, त्या राज्यात सर्व सरकारचे अधिकार भारत सरकारकडे हस्तांतरित होतात. राज्यपाल (गव्हर्नर) त्या राज्याचे प्रशासकीय कामकाज देखरेख करतो.