इंफाळ – मणिपूर सरकारने सोमवारी खोऱ्यातील जिल्ह्यांतील इंटरनेट सेवांवरील तात्पुरती बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मणिपूरचे आयुक्त (गृह) एन अशोक कुमार म्हणाले की, राज्य सरकारने सध्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 सप्टेंबर रोजी, लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि तणावाचा प्रसार रोखण्यासाठी इंटरनेटव तात्पुरती बंदी घालण्यात आली होती.

मणिपूर सरकारने 13 सप्टेंबर रोजी काही अटींसह ब्रॉडबँड सेवेवरील बंदी उठवली होती. अलीकडे, मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याच्या निषेधार्थ, विद्यार्थी आणि महिलांनी डीजीपी आणि सुरक्षा सल्लागारांना हटवण्याची मागणी करत निदर्शने सुरू केली होती. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले, पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या चकमकीत 80 हून अधिक लोक जखमी झाले. परिस्थिती पाहता, मणिपूर सरकारने 10 सप्टेंबर रोजी दुपारी 3 वाजल्यापासून इंफाळ पूर्व, इंफाळ पश्चिम, बिष्णुपूर, थौबल आणि कक्चिंग जिल्ह्यात इंटरनेट सेवांवर बंदी घातली होती.

जबाबदारीने वापर करा – शासनाचे आवाहन

गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशात, सर्व इंटरनेट वापरकर्त्यांना आवाहन करण्यात आले की, ज्यामुळे भविष्यात इंटरनेट सेवा पुन्हा बंद करावी लागेल असे कोणतेही आक्षेपार्ह आणि तणाव निर्माण करण्यासाठी वापर होऊ नये. दरम्यान, एक दिवस आधी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले होते की, ‘राज्यातील इंटरनेट बंदी उठवली जाईल आणि सेवा पूर्ववत केल्या जातील. मी सर्वांना विनंती करतो की त्यांनी जबाबदारीने इंटरनेट वापरावे आणि राज्यातील शांतता आणि सौहार्द बिघडवणारा कोणताही अनावश्यक किंवा प्रक्षोभक मजकूर शेअर करणे किंवा पोस्ट करणे टाळावे.