पुणे – मुदत संपल्यानंतरही मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्‍यांतील 13 गावांमधील स्थानिकांनी अद्याप संमतीपत्रे दिलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून सक्तीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हाती घेतलेल्या रिंगरोडसाठी पश्‍चिम भागातील गावांचे भूसंपादन सुरू असून बाधित शेतकऱ्यांना दि.21 ऑगस्टपर्यंत संमतीपत्रे देण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. संमतीपत्रे देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जादा 25 टक्के मोबदला मिळणार आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी एमएसआरडीसी, भूसंपादन अधिकारी आणि प्रांत अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन आढावा घेतला. यावेळी पोलिसांच्या हस्तक्षेपात सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी रस्ते महामंडळाने 172 किलोमीटर लांबी आणि 110 मीटर रुंदीचा रिंगरोडचे काम हाती घेत पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन भागांत भूसंपादन करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले.

पश्‍चिम मार्गावरील मावळ तालुक्‍यातून सहा, मुळशी तालुक्‍यातील तीन आणि हवेली तालुक्‍यातील चार अशा एकूण 13 गावांतील स्थानिकांनी मुदतीनंतरही संमतीपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे हे आदेश देण्यात आले.