पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये वसतिगृह बांधण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. वसतिगृहात नियुक्त करण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग, वसतिगृहात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्क आकारणी आणि वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे.

शासन निर्णयान्वये ज्या वसतिगृहांची प्रवेशक्षमता ३०, ६० व १०० इतकी आहे, त्या वसतिगृहांसाठी विद्युत, पाणी व कार्यालयीन खर्चासाठी वार्षिक अनुदानाची रक्कम निर्धारीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता २०० प्रवेशक्षमतेच्या वसतिगृहासाठी अनुदान निश्चित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

वसतिगृहांच्या देखभालीकरिता दिले जाणारे अनुदान, तसेच नियुक्त करण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग व त्यांचे मानधन हे दि. २१ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे असेल. संबधित प्राचार्य, संचालकांना शासनाने वेळोवेळी घेतलेले शासन निर्णय, कार्यालयीन आदेश, वित्तीय नियमावली, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांचे निरीक्षण अहवाल, वित्तीय कार्यपद्धती यांचा अवलंब करावा लागणार आहे.