Mamta Banerjee । पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी भारताचे सरन्यायाधीश (सीजेआय) सूर्यकांत यांना थेट आवाहन केले आहे की त्यांनी संविधान आणि लोकशाहीला कोणत्याही धोक्यांपासून वाचवावे. त्यांनी म्हटले आहे की तपास संस्था जाणूनबुजून नागरिकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि निकालापूर्वी मीडिया खटले चालवत आहे, ज्यामुळे व्यक्तींची प्रतिमा मलिन होते. सूर्यकांत यांच्या उपस्थितीत ममता बॅनर्जी यांचे हे आवाहन Mamta Banerjee । १७ जानेवारी २०२६ रोजी जलपाईगुडी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात ममता बॅनर्जी यांनी हे आवाहन केले, ज्याठिकाणी स्वतः सरन्यायाधीश सूर्यकांत उपस्थित होते. सीजेआयना उद्देशून ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “मी सीजेआय आणि सर्व न्यायाधीशांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या संविधानाचे कोणत्याही आपत्तीपासून संरक्षण करावे आणि आपली लोकशाही सुरक्षित राहावी. आपली सुरक्षा, इतिहास, भूगोल आणि सीमा देखील सुरक्षित राहिल्या पाहिजेत. खटला अंतिम होईपर्यंत माध्यमांनी खटले चालवू नयेत. ही लोकांची बदनामी करण्याची प्रवृत्ती बनली आहे. कृपया खात्री करा की एजन्सी जाणूनबुजून नागरिकांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू नयेत.” मी हे स्वतःसाठी म्हणत नाही, तर लोकशाही वाचवण्यासाठी, लोकांना वाचवण्यासाठी, न्यायव्यवस्था वाचवण्यासाठी, देश वाचवण्यासाठी आणि संविधान वाचवण्यासाठी म्हणत आहे. आम्ही तुमच्या संरक्षणाखाली आहोत. तुम्ही संविधानाचे रक्षक आहात. तुमच्यापेक्षा कोणीही वर नाही.” असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. ममता बॅनर्जी यांनी न्यायव्यवस्था, नागरिक, संविधान आणि माध्यमे हे चार महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत यावर भर दिला. संघर्ष करणाऱ्या आणि लाभ न मिळालेल्या नवीन कनिष्ठ वकिलांना मदत करण्याबद्दलही त्यांनी बोलले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बंगाल सरकारचे कौतुक हा कार्यक्रम जलपाईगुडी सर्किट बेंचच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाचा होता, ज्याचे बांधकाम २०१९ मध्ये सुरू झाले. पूर्वी, या भागातील लोकांना उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कोलकाता येथे ६०० किमी प्रवास करावा लागत होता. ही इमारत ४०.०८ एकरमध्ये पसरलेली आहे आणि ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात आली आहे. ती न्यायिक विकेंद्रीकरणाचे प्रतीक आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की हे “परंपरा आणि २१ व्या शतकातील डिजिटल प्रवेग यांचे सुंदर संयोजन” आहे. त्यांनी न्यायाधीशांच्या सचोटीला न्यायाचा पाया म्हणून वर्णन केले. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल देखील या प्रसंगी उपस्थित होते. त्यांनी केंद्र सरकारच्या ई-कोर्ट प्रकल्पाबद्दल बोलले, ज्याची किंमत ₹७,२१० कोटी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ईडी आणि बंगाल सरकारचा खटला Mamta Banerjee । ममता बॅनर्जी आणि केंद्र सरकारमधील तणावाच्या वेळी ही अपील आली आहे. अलिकडेच, ईडीने टीएमसीशी संबंधित राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसीवर छापा टाकला, त्या दरम्यान ममता बॅनर्जी यांनी हस्तक्षेप केला आणि कागदपत्रे जप्त केली. ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, ज्यामध्ये ममता बॅनर्जी आणि राज्य पोलिसांवर तपासात अडथळा आणल्याचा आरोप केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण गंभीर असल्याचे म्हटले आहे आणि नोटीस बजावली आहे. ममता म्हणतात की एजन्सींचा वापर राजकीय हेतूंसाठी केला जात आहे, विशेषतः २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी.
