कोलकाता – निवडणुकांनंतर झालेल्या हिंसाचार प्रकरणी उच्च न्यायलयाने दिलेल्या अंतरीम आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दाखल केली.

राज्यातील निवडणुकोत्तर संघर्ष आटोक्‍यात आणण्यात अपयश आल्याबद्दल उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला शनिवारी फटकारले होते. राज्यातील हिंसाचार आटोक्‍यात आणणे आणि नागरिकांमध्ये विश्‍वास निर्माण करणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

झालेल्या हिंसाचाराबाबत कोणतीही कारवाई न करता प. बंगाल सरकार या हिंसाचाराच्या काळात पूर्णत: निष्क्रीय राहिले, असे निरीक्षण न्यायलयाने नोंदवले होते.
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने समिती स्थापन करून त्याद्वारे राज्यातील निवडणुकोत्तर हिंसाचाराची पहाणी करावी. त्याचा अहवाल उच्च न्यायलयानात जून 30 पुर्वी सादर करावे असे आदेश दिले होते.

प. बंगालमध्ये झालेल्या हिंसाचारास आयोगाकडे यापुर्वी आलेल्या सर्व तक्रारी आणि त्यानंतर येणाऱ्या तक्रारी यांचा सखोल मागोवा घ्यावा. त्यासाठी आवश्‍यकता भासल्यास त्या भागास भेट देऊन पाहणी करावी, त्याचा विस्तृत अहवाल न्यायालयाला सादर करावा असे पाच सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले आहे.

या समितीला जेथे भेट द्यायची असेल तेथे भेटण्याची मुभा असावी. त्यासाठी सर्व प्रकारचे संरक्षण त्यांना पुरवावे. त्यांच्या या दौऱ्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची खातरजमा करावी, असे अडथळे आले तर त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल. त्याच बरोबर हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे सांगून कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उच्च न्यायलयाने दिला होता. त्या विरोधात ममता यांनी याचिका दाखल केली आहे.