ममता मंत्रिमंडळाकडून ७६ नवीन जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश ; या निर्णयामागे नेमकी काय आहे रणनीती?
Mamata Banerjee । पश्चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका २०२६ मध्ये होणार आहेत. निवडणुकांना अजून एक वर्ष शिल्लक आहे, पण राजकीय बुद्धिबळाचा पट आधीच मांडण्यास सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच उत्तर बंगालमधील अलीपुरद्वार याठिकाणी एका जाहीर सभेला संबोधित केले. पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्ष भारतीय जनता पक्षाने गृहमंत्री अमित शहा आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांच्या दरमहा भेटीचा कार्यक्रम तयार केला आहे. त्याच वेळी, सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) देखील आता निवडणूक मोडमध्ये येत असल्याचे दिसून येत आहे. टीएमसी आपले समीकरणे निश्चित करण्यात व्यस्त असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी इतर मागासवर्गीयांच्या राज्य यादीत ७६ नवीन जातींचा समावेश करण्याची घोषणा करून एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री ममता यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, पश्चिम बंगाल मागासवर्ग आयोगाच्या इतर मागासवर्गीयांच्या राज्य यादीत ७६ नवीन जातींचा समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. पश्चिम बंगालमध्ये, ६४ जाती आधीच ओबीसी श्रेणीत येतात. या ७६ नवीन जातींचा समावेश झाल्यानंतर, ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असलेल्या जातींची संख्या आता १४० वर पोहोचली आहे.
ममता सरकारच्या या निर्णयामागे काय आहे? Mamata Banerjee ।
ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ओबीसी प्रवर्गात ७६ नवीन जातींचा समावेश करण्याच्या निर्णयाकडे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सामाजिक समीकरणे निश्चित करण्याची एक कसरत म्हणून पाहिले जात आहे. या नवीन जाती कोणत्या आहेत याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र असा अंदाज लावला जात आहे कि ७६ जातींच्या या नवीन यादीमध्ये त्या ७७ जातींपैकी अनेकांचा समावेश असू शकतो ज्यांचे जात प्रमाणपत्र गेल्या वर्षी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पश्चिम बंगाल सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. या ७७ जातींपैकी ७५ मुस्लिम जाती होत्या, ज्यांचा ओबीसी दर्जा न्यायालयाच्या आदेशाने रद्द करण्यात आला होता. या जातींचे लोक ममता सरकारकडे तोडगा काढण्याची मागणी करत होते. निवडणूक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट झालेल्या ७६ नवीन जातींच्या यादीत न्यायालयाच्या आदेशाने हा दर्जा गमावलेल्या अनेक जातींची नावे देखील असू शकतात. Mamata Banerjee ।
मुर्शिदाबाद हिंसाचारानंतर काही प्रभावशाली हिंदू जातींना आपल्या बाजूने आणण्यासाठी तसेच मुस्लिम समुदायातील आपला राजकीय पाया मजबूत करण्यासाठी ममता सरकारचे हे पाऊल असू शकते. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, पश्चिम बंगाल सरकारने म्हटले होते की राज्यात ३९ टक्के ओबीसी लोकसंख्या आहे, ज्यासाठी आरक्षणाची सुविधा असली पाहिजे. अर्थात, यामध्ये या ७७ जातींचा मोठा वाटा असता. जरी आपण असे गृहीत धरले की ७७ जाती एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या जवळपास निम्म्या (१९ टक्के) आहेत, तरीही निवडणुकीच्या बाबतीत निकालांवर प्रभाव टाकणारा हा एक मोठा भाग असल्याचे दिसून येत आहे.
