थिरुअंनंतपूरम – मॉलला पार्किंग शुल्क आकारण्याचा अधिकार नाही असे मत केरळ उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. न्यायालयाने हे वक्तव्य एर्नाकुलम येथील लुलु इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलकडून पार्कींग शुल्क घेतले जात असल्यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेबद्दल सुनावणीवेळी केले.

या प्रकरणामधील पुढील सुनावणी 28 जानेवारी रोजी होणार आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने कलामास्सेरी नगरपालिकेकडून माहिती मागवली आहे. लुलु इंटरनॅशनल शॉपिंग मॉलला पार्किंगसाठी पैसे आकारण्याचा काही परवाना देण्यात आलाय का हे महापालिकेने सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले. इमारतीच्या बांधकामाच्या वेळी पार्किंग असेल या अटीवरच बांधकामास परवानगी दिली जात असल्याने पार्किंगसाठी पैसे आकारणे चुकीचे आहे, असे मत न्यायलयाने व्यक्त केलंय.

मात्र न्यायालयाने अद्याप पार्किंग शुल्क आकारणीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. पार्किंग हा अनिवार्य भाग असल्याने त्यासाठी शुल्क आकारणे योग्य ठरणार नाही असं न्यायामुर्ती म्हणालेत.

नियमांनुसार पार्किंगची जागा ही इमारतीचाच एक हिस्सा आहे. एखाद्या इमारतीमध्ये पार्किंगची जागा असेल तरच त्यांना परवाना दिला जातो. याच नियमाच्या आधारे इमारतीला बांधकामाला परवानगी दिली जाते. त्यामुळे इमारत बांधल्यानंतर इमारतीच्या मालकाने पार्किंगचे शुल्क घेतले पाहिजे का हा मोठा प्रश्न आहे.

कोणताही अधिकार नसताना लुलु मॉलकडून मोठ्या प्रमाणात पार्किंग शुल्क आकारले जाते असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. ही याचिका चित्रपट निर्देशन पॉली वडक्कन यांनी दाखल केलीय. 2 डिसेंबर रोजी पॉली हे या मॉलमध्ये गेले असता त्यांच्याकडून पार्किंग शुल्क म्हणून 20 रुपये घेण्यात आले.