Maldives ।  पर्यटनाचे नंदनवन म्हटल्या जाणाऱ्या मालदीव देशाला आर्थिकी संकटाचा सामना करावा लागत आहे. देशाची आर्थिक व्यवस्था इतकी कोलमडली आहे. येथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत. मालदीवियन न्यूज पोर्टल याबाबत सविस्तर वृत्त दिले आहे. मुइज्जू सरकारने कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी बँक ऑफ मालदीवकडून 800 दशलक्ष रुपयांचे कर्ज घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.

रिपोर्टनुसार, नॅशनल बँकेने मालदीवच्या वित्त मंत्रालयाला MVR 800 दशलक्ष कर्ज जारी केले आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी सरकारने हे कर्ज घेतल्याचेही सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, मालदीवच्या आर्थिक स्थितीबाबत तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे. ही बातमी अशा वेळी आली आहे जेव्हा भारताने 50 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.

भारताने कर्ज फेडण्यास मुदतवाढ दिली
मालदीवला गेल्या महिन्यातच US$ 50 दशलक्ष कर्जाची परतफेड करायची होती, परंतु आर्थिक संकटामुळे मालदीवचे अध्यक्ष मो मुइझू यांनी भारत सरकारला मुदतवाढ देण्याची विनंती केली होती. या वर्षी जूनमध्ये मुइझू सरकारने आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी खर्चात कपात करण्याची घोषणा केली होती. ते म्हणाले होते की, ‘राज्याचा खर्च कमी करण्यासाठी आम्ही अनेक उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.  यामध्ये राजकीय पदे कमी करणे, खर्च कमी करणे आणि विविध प्रसंगी उत्सव न घेण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

मालदीवमधील आर्थिक संकटाला जबाबदार कोण?
दुसरीकडे, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मालदीवमधील आर्थिक संकटामागील कारण सरकारी खर्चात झालेली वाढ आहे. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेताच मुहम्मद मुइझू यांनी तुर्कियेकडून ३७ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सला एक ड्रोन विकत घेतला. या वर्षाच्या सुरुवातीला, मालदीवने भारताला 50 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचे कर्ज व्याजासह परत केले होते, जरी त्या वेळी ते परत करण्याचे कोणतेही बंधन नव्हते.