मांजरी (विवेकानंद काटमोरे) – सध्याची महापालिका आणि त्यालगतच्या परिसरात वेगाने होणारे नागरीकरण पाहिले, तर पुणे महापालिकेच्या पूर्वेकडील परिसरासाठी स्वतंत्र महापालिका हवी, अशी आग्रही मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. दरम्यान ३४ गावे महापालिकेत समाविष्ट केल्यानंतर काही प्रमाणात ही मागणी थोडी मागे पडली होती. मात्र, समाविष्ट केलेल्या ३४ गावांपैकी केवळ फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची गावे पुन्हा वगळून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे . त्यामुळे आता या विषयावर अधिक चर्चा करण्यापेक्षा समाविष्ट गावांसाठी स्वतंत्र महापालिका करावी असा स्वरूपात निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

आता असलेली महापालिकाच बरी आहे. राजकारणासाठी केवळ आम्हांला वेठीस धरले जात असेल तर ग्रामपंचायतच राहू द्यावी, असा स्वरूपाच्या संमिश्र प्रतिक्रिया हडपसर भागातील नागरिकांनी आज व्यक्त केल्या आहेत. पुणे शहर आणि लगतच्या परिसरांच्या विकासाचा वेग पाहता या शहराजवळ आणखी एक महापालिका होणे अत्यंत सयुक्तिक ठरणार आहे. अशी चर्चा वारंवार केली जाते. परंतु, वेळोवेळी राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय याला छेद देत आले आहेत.

त्यामुळे या चर्चेच्या आणि मागणीच्या सुरवातीला ११ आणि त्यानंतर शहराच्या हद्दीलगतची आणखी २३ गावे पालिकेमध्ये समाविष्ट करून घेतली आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे क्षेत्रफळ चारशे चौरस किलोमीटरपेक्षा अधिक झाले आहे. कोणत्याही महापालिकेला चांगल्या दर्जाच्या नागरी सोयी-सुविधा नागरिकांना पुरविता याव्यात, यासाठी त्याचे क्षेत्र मर्यादित असणे गरजेचे आहे. हद्दीलगतची सर्व गावे समाविष्ट झाल्याने पुणे महापालिकेला या सर्व गावांमध्ये नागरी सेवा पुरविताना मोठा ताण सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हडपसरसह समाविष्ट गावांची स्वतंत्र महापालिका निर्माण करण्याची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.

१) पुणे शहराची झपाट्याने वाढत असलेली लोकसंख्या तसेच क्षेत्रफळ परिणामी पुणे महानगरपालिकेवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा सुविधांवर ताण व बोजा वाढत असताना तो वेगळी हडपसर महानगरपालिका करून कमी करण्याचा प्रस्ताव व चर्चा सुरू असताना हडपसर महानगरपालिका अस्तित्वात अन्याऐवजी फक्त दोन गावांचाच विचार करणे योग्य नाही त्यामुळे हा निर्णय इतर गावे व पुणे महानगरपालिकेवर अन्याय करणारा झाला आहे असे एक सामान्य नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून वाटते आहे.
– सोमनाथ काशिद

२) हडपसर ते उरुळी कांचन पर्यंतच्या पूर्व भागाची स्वतंत्र महानगरपालिका झाली पाहिजे.
– ऍड. अमित शेवाळे

३) फुरसुंगी उरुळी देवाची साठी स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, या निर्णयाचे स्वागत आहे , पुणे महापालिकेत एकूण चौतीस गावे समाविष्ट करण्यात आली होती, त्यातील दोन गावे पाच वर्षानंतर वगळण्यात आली आहेत, नवीन गावांच्या समावेशाने पुणे महापालिकेला सर्व मूलभूत सोयी सुविधा पुरवताना मर्यादा आल्या आहेत , त्यामुळे या गावांचा विकास खुंटला आहे , यासाठी राज्यसरकारने नव्याने समावेश झालेल्या व पूर्व भागातील काही गावांची मिळून स्वतंत्र महापालिका निर्माण करावी , जेणेकरून या गावांचा नियोजनबद्ध विकास होवू शकतो , व नागरिकांना मूलभूत त्यांच्या हक्काच्या सोयी सुविधा मिळू शकतील , याबाबत लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन पूर्व भागातील गावांची स्वतंत्र महापालिका करण्याची मागणी करणार आहे.
– राहुल शेवाळे

४) स्थानिक राजकिय गुलामगिरीतून गावे मुक्त झाली आहेत. महानगरपालिकेतच या गावांचा नियोजनबद्ध विकास होऊ शकतो. त्यामुळे नगरपरिषद करा ही मागणी हास्यास्पद आहे.
– शैलेंद्र बेल्हेकर 

५) जी गावे 1995 साली महापालिकेला विरोध करून बाहेर राहिली त्यांची आज विकासाच्या दृष्टीने परिस्थिती काय आहे ? याचा पण विचार करा विमाननगर ,खराडी ,कल्याणी नगर ,वडगाव शेरी हा भाग तेव्हा महापालिकेत राहिला ते आता कुठे आहेत ? याचा विचार करा सुदैवाने आपल्याकडे फारशी बकाल वस्ती झालेली नाही .गावाच्या दोन्ही बाजूस मोठ्या प्रमाणावर जमिनी योग्य नियोजनाने बांधकामासाठी उपलब्ध आहेत. भविष्यात उपलब्ध निधी हा विकासकामासाठी जिकडे पुणे विस्तारणार आहे तिकडेच खर्ची पडणार आहे. जून्या पेठा आणि पुण्याची डेव्हलपमेन्ट झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेमध्ये समावेश हि एक संधी आहे.
– विक्रम शेवाळे

६) मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रशासनाचे कायदेशीर मत विचारात न घेता स्वतःच्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसाठी घेतलेला निर्णय आहे. खरंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सदरची गावे समाविष्ट झाली परंतु ,येथील राजकीय पुढार्‍यांनी त्याचा वाटेल तसा वापर करून खेळखंडोबा केलेला आहे .हे या निर्णयाने सिद्ध होते . मुख्यमंत्र्यांनी समान न्याय तत्त्वाप्रमाणे सारासार निर्णय घेऊन 34 गावांमधील जनतेच्या मुख्य समस्या सोडवण्यावर भर देणारे निर्णय घ्यायला हवे होते, त्यामुळे येथील जनतेच्या समस्या आणखीन बिकट होऊन कायद्याचे राज्य चालते आहे काय? असा प्रश्न निर्माण होईल, या निर्णयाविरुद्ध मा. उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागणार आहे.
– राजेंद्र साळवे

७) अश्या छोट्या छोट्या नगरपालिका करण्यापेक्षा हडपसर ही एकच महानगर पालिका करणे हे उचित राहील.
– वामन भुरे

८) शेवाळेवाडी ही ग्रामपंचायतच राहायला हवी.
-अक्षय मेमाणे

९)उरुळीव फुरसुंगीसाठी नगरपालिका करण्याचा निर्णय सर्वस्वी राजकिय असून तो लोकभावनेच्या पूर्णता विरोधी आहे. या दोन्ही गावांचा समावेश अगोदरच महापालेकेत झालेला असताना आता नागपालिका करणे म्हणजे विकासाची गंगा उलटी वाहायला लावण्याचा प्रकार होय. यात राजकिय सोय जास्त व लोकांची सोय फार कमी अशी स्थिती आहे. ३००००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास स्वतंत्र महापालिका करावी लागते. व या दोन गावांची व आजूबाजूची लोकसंख्या या पेक्षा कितीतरी अधिक आहे. पूर्व भागासाठी स्वतंत्र महापालिका असावी अशी पूर्वीपासून मागणी असताना नगरपालिका तिही फक्त दोन गावांसाठी देउन राज्यसरकार आपल्या घटनात्मक जबाबदारीपासून दूर जात असून केवळ राजकिय सोयीसाठी हा निर्णय असल्याचे माझे स्पष्ट मत आहे. या भगातील सर्वपक्षीय नेतृत्वाने या विरोधात जणआंदोलन उभारावे असे वाटते.
– डॉ. सीताराम शरणांगत