Rajpal Yadav : बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव याच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणामुळे अडचणीत सापडलेल्या अभिनेत्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.

१५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा वाद मध्यस्थी केंद्राकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, राजपाल यादवच्या पासपोर्टबाबतही महत्त्वाचे आदेश दिल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोन्ही पक्षांमध्ये परस्पर संमतीने तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चेक बाऊन्स प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे

राजपाल यादवविरोधातील चेक बाऊन्स प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांमध्ये सामंजस्याने तोडगा निघू शकतो, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. त्यानुसार हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये १.१५ कोटी रुपये आणि ८५ लाख रुपये अशा दोन स्वतंत्र ठेवी जमा झाल्याची माहिती समोर आली. या दोन्ही ठेवींची एकूण रक्कम दोन कोटी रुपये आहे. या आर्थिक व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाचा तोडगा कसा निघतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

राजपाल यादवच्या पासपोर्टबाबत महत्त्वाचे आदेश

या सुनावणीतील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राजपाल यादवचा पासपोर्ट. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा पासपोर्ट परत देण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे अभिनेत्याच्या परदेश प्रवासाचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, परदेश प्रवास करताना राजपाल यादवला न्यायालयाने घालून दिलेल्या अटींचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे पासपोर्टसंदर्भातील आदेश म्हणजे कोणत्याही अटींशिवाय परदेशात जाण्याची मुभा, असा त्याचा अर्थ होत नाही.

या आधीच्या सुनावणीत काय घडलं होतं? 

यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान राजपाल यादव स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहिला होता. त्याच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडल्यानंतर त्यानेही आपले म्हणणे मांडले होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राजपाल यादव यांना थकबाकी दोन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले होते. त्यावर अभिनेत्याच्या वकिलांनी संबंधित मालमत्तेचे मूल्य ३० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा दावा करत बँक गॅरंटी देण्याची तयारी दर्शवली होती.

दुसरीकडे, तक्रारदाराच्या वकिलांनी एकूण थकबाकी सात कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील आर्थिक दाव्यांबाबत दोन्ही बाजूंची भूमिका वेगवेगळी असल्याचे स्पष्ट झाले.

पुढे काय होणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण मध्यस्थी केंद्राकडे पाठवल्यामुळे दोन्ही पक्षांना परस्पर संमतीने वाद मिटवण्याची संधी मिळणार आहे. मध्यस्थीदरम्यान काय तोडगा निघतो आणि थकबाकीबाबत कोणत्या अटींवर सहमती होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Pakistan: पाकिस्तानच्या पेशावरमध्ये मोठी दुर्घटना ; शाळेचे छत कोसळून २० मुलांचा मृत्यू