Imran Khan: बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. भारत सोडण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून देण्यात आलेल्या नोटीसच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत अभिनेत्याला दिलासा मिळणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता होणार आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर इमरान खान अडचणीत आले होते. या आंदोलनात सहभागी झाल्यामुळे त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांना भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली. या कारवाईला इमरान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विरोध प्रदर्शनात इमरान खान सहभागी झाले होते. मात्र, ते भारतीय नागरिक नसून ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) दर्जा असलेले व्यक्ती आहेत. त्यामुळे राजकीय आंदोलनात सहभागी होऊन त्यांनी परदेशी नागरिकांशी संबंधित कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला.

या प्रकरणानंतर परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) इमरान खान यांच्याविरोधात भारत सोडण्यासंदर्भात आदेश जारी केला होता. या आदेशामुळे अभिनेत्याच्या अडचणी वाढल्या होत्या. मात्र, त्यांनी या कारवाईला मनमानी ठरवत न्यायालयात याचिका दाखल केली.

इमरान खान यांनी याचिकेत काय म्हटलं?

भारत सोडण्याचा आदेश देण्यापूर्वी कोणतीही प्राथमिक चौकशी करण्यात आली नाही, तसेच आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नाही, असा दावा इमरान खान यांनी याचिकेत केला आहे. अवघ्या १४ दिवसांच्या आत भारत सोडण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ही कारवाई नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

याशिवाय, ज्या ठिकाणी आंदोलन झाले, ते ठिकाण प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेले नव्हते, असा दावा त्यांनी केला आहे. आंदोलनादरम्यान आपण कोणतेही बॅरिकेड ओलांडले नाही किंवा कायद्याचे उल्लंघन केले नाही, असेही त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

आंदोलनस्थळी नेमकं काय घडलं?

इमरान खान यांनी याचिकेत केलेल्या दाव्यानुसार, आंदोलनस्थळावरून बाहेर पडण्याची तयारी करत असताना काही माध्यम प्रतिनिधींनी त्यांना घेरले. त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणात आपल्यावर करण्यात आलेली कारवाई योग्य नसल्याचे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

दरम्यान, एफआरआरओच्या आदेशात इमरान खान यांच्याकडे भारतीय नागरिकत्वाऐवजी ओसीआय दर्जा असल्याचा उल्लेख करण्यात आला होता. या दर्जाच्या व्यक्तीने राजकीय आंदोलनात सहभागी होणे हे संबंधित कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचा अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे.

न्यायालयाचा निर्णय काय?

मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सोमवारपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत इमरान खान यांच्याविरोधात कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे तोंडी आश्वासन दिले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भारत सोडण्याच्या नोटिशीच्या अंमलबजावणीवरील अंतरिम स्थगिती कायम ठेवली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

सध्या न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे इमरान खान यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, या प्रकरणातील अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.