नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने खाद्यतेलांचे घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ (रिटेल चेन कंपन्या) विक्रेत्यांसाठी सध्याच्या स्टॉक मर्यादेचे निर्बंध काढून टाकले आहेत. हा आदेश तात्काळ लागू होईल, असे ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने मंगळवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

खाद्यतेलाचे घाऊक विक्रेते आणि रिटेल चेन विक्रेत्या कंपन्यांना स्टॉक मर्यादेच्या निर्बंधातून वगळण्यात आल्याने त्यांना आता विविध ब्रॅंडच्या खाद्यतेलांचा पुरेसा साठा करता येईल. या निर्णयामुळे तेलबियांच्या किंमतीवरही विधायक परिणाम होईल आणि तेलबियांच्या उत्पादकांना चांगली किंमत मिळू शकेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. खाद्यतेले आणि तेलबियांवरील साठ्यावर 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत निर्बंध लागू करण्यात आले होते. परंतु त्याच्या आतच ते निर्बंध काही घटकांसाठी उठवण्यात आले आहेत.

खाद्यतेलाच्या देशांतर्गत किंमती कमी करण्याच्या निरंतर सुरु असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ,तेल आणि तेलबियांसाठी साठवणूक मर्यादा लागू करण्याच्या दृष्टीने, भारत सरकारने गेल्या वर्षी ऐतिहासिक आदेश जारी केला होता. परवाना आवश्यकता ,साठवणूक मर्यादा आणि विशिष्ट खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीवरील निर्बंध (सुधारणा) आदेश, 2021 हा आदेश 08.10.2021 पासून लागू झाला होता. या आदेशा नुसार , संबंधित राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील .तेल आणि तेलबियांचा उपलब्ध साठा आणि वापराच्या पद्धतीच्या आधारावर, साठवणूक मर्यादेची कमाल मर्यादा संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी निश्चित करायची होती . त्यानंतर, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी खाद्यतेल आणि तेलबियांवरील साठवणूक मर्यादा प्रमाण एकसमान निश्चित करण्यात आले आणि 3 फेब्रुवारी 2022 ला काढलेल्या आदेशानुसार , या आदेशाची मुदत 30 जून 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली.

आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशात साठवणूक मर्यादा आदेश लागू करण्यात आला. त्यावेळी खाद्य तेलाच्या मोठ्या प्रमाणात खाली वर होणाऱ्या किमती साठेबाजी, नफेखोरी आणि काळ्या बाजाराची वृत्ती निर्माण करत होत्या. सरकारने वेळीच केलेल्या या हस्तक्षेपामुळे ,गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाली आणि विशेषतः सोयाबीन बियाण्यांच्या साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली.

हे इथे नमूद करावे लागेल की, घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी साठवणूक मर्यादा ही 2008 मध्ये लागू केलेल्या साठवणूक मर्यादेमध्ये निश्चित केलेल्या मर्यादेवर आधारित होती आणि प्रमाण कमी ठेवण्याचा हा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. त्यावेळी, आजच्या तुलनेत मोठे साखळी विक्रेते अस्तित्वात नव्हते किंवा कोणतीही मोठी भूमिका बजावत नव्हते.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तसेच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये लक्षणीय घट झाल्यामुळे प्रमुख खाद्यतेलाच्या किंमतींची स्थिती आता हळूहळू सुधारत असल्याने, विभागाकडून साठवणूक मर्यादेच्या आदेशाचा आढावा घेण्यात आला. नियंत्रण आदेशामुळे घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ दुकानांना त्यांच्यासाठी निश्चित केलेले मर्यादांचे प्रमाण खूपच कमी होते आणि शहराच्या मर्यादेत त्यांच्याकडे असलेला साठा दररोज बदलणे शक्य नसल्यामुळे विक्रीमध्ये समस्या येत असल्याच्या बातम्या येत होत्या त्यामुळे मोठे साखळी किरकोळ विक्रेते आणि घाऊक विक्रेत्यांना साठवणूक नियंत्रण आदेशामधून सूट देण्याची गरज भासू लागली. म्हणून, पुरवठा साखळी अधिक विनाअडथळा बनवण्याच्या एका मोठ्या प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून , सरकारने मंगळवारी घाऊक विक्रेते आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांच्या श्रेणीला सध्याच्या साठवणूक मर्यादा आदेशातून सूट देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे.