नवी दिल्ली – देशभरात महामार्गाच्या प्रकल्पांची सुमारे सव्वा तीन लाख कोटी रूपयांची कामे प्रलंबीत आहेत. ही कामे परिवहन आणि महामार्ग विकास मंत्रालयाने आधी पुर्ण करावीत आणि त्यानंतरच नवीन प्रकल्पांच्या घोषणा कराव्यात अशी सुचना या मंत्रालयाशी संबंधीत संसदीय स्थायी समितीने केली आहे. नितीन गडकरी हे या मंत्रालयाचे मंत्री आहेत. या मंत्रालयाचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे. त्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला मागे पडलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याची सुचना करण्यात आली आहे.

या मंत्रालया अंतर्गत येणारे 888 प्रकल्प दीर्घकाळ प्रलंबीत राहिल्याबद्दल संसदीय समितीने संताप व्यक्त केला आहे. हे प्रकल्प एकूण 3 लाख 15 हजार 373 कोटी रूपये खर्चाचे आहेत. त्यातून 27 हजार 665 किमीची महामार्गाची कामे केली जाणार आहेत. या कामांच्या दिरंगाईचा फटका या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहन चालकांना बसत आहे. त्यात त्यांचा वेळ आणि इंधन खर्चही वाढत आहे असे या समितीचे म्हणणे आहे.

या प्रकल्पांना दिरंगाई का होते आहे याची कारणे शोधून त्यातून मार्ग काढावा अशी सुचनाही या समितीने संबंधीत मंत्रालयाला केली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक रस्ते प्रकल्प रखडले असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. या मंत्रालयातर्फे किती ढिलाई सुरू आहे याचे उदाहरण नमूद करताना संसदीय समितीने म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्षात 6469 किमी रस्त्यांचे काम होणे अपेक्षित होते परंतु या आर्थिक वर्षात जानेवारी महिन्यापर्यंत केवळ 2517 किमीच्या कामांचेच आदेश जारी करण्यात आले आहेत. उर्वरीत दोन महिन्यात बाकीची कामे कशी होणार असा प्रश्‍नही यात उपस्थित करण्यात आला आहे.

याच गतीने ही कामे होत राहिली तर सन 2025-26 पर्यंत भारतमाला प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पुर्ण होण्याची शक्‍यता नाही असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणावरील कर्जाचा बोजा 97 हजार 115 कोटींपर्यंत वाढला असून या कर्जाच्या बोजातून बाहेर पडण्यासाठी पर्यायी स्त्रोतांचा विचार करण्याची सुचनाहीं या समितीने गडकरींच्या मंत्रालयाला केली आहे.