Oil crisis | Narendra Modi : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाचा जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम होत असून भारतासह अनेक देशांमध्ये कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. इराण-अमेरिका संघर्ष आणि आखाती प्रदेशातील सुरक्षेच्या परिस्थितीमुळे जागतिक तेल व्यापारावर दबाव निर्माण झाला आहे.

जगातील महत्त्वाच्या समुद्री व्यापार मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुज सामुद्रधुनीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. जागतिक कच्च्या तेलाच्या मोठ्या प्रमाणातील वाहतूक या मार्गातून होत असल्याने या परिसरातील कोणतीही अस्थिरता थेट तेलाच्या किमतींवर परिणाम करते. गेल्या काही आठवड्यांत जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळाले असून ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

भारत आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयात केलेल्या कच्च्या तेलावर अवलंबून आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थितीचा परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि आयात खर्चावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम वाहतूक, उद्योग, उत्पादन खर्च आणि महागाईवरही होऊ शकतो.

दरम्यान, केंद्र सरकारने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत विविध पर्यायी उपाययोजनांवर भर दिला आहे. ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध तेल उत्पादक देशांशी समन्वय वाढवणे, आयातीचे स्रोत विविध करणे आणि रणनीतिक तेल साठ्यांचा प्रभावी वापर यांसारख्या पर्यायांवर सरकार लक्ष केंद्रित करत असल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक तेल उत्पादक देशांशी ऊर्जा सहकार्य वाढवण्यासाठी चर्चा केली आहे. भारताने रशियासह विविध देशांकडून कच्च्या तेलाची आयात वाढवून पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे जागतिक तणावाच्या काळातही भारताला तुलनेने स्थिर पुरवठा राखण्यात काही प्रमाणात मदत होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऊर्जा आणि आर्थिक स्थैर्याशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, सरकारकडून कोणत्याही मोठ्या आर्थिक पॅकेज किंवा निधीबाबत अधिकृत घोषणा झाल्यास त्याची स्वतंत्र माहिती दिली जाईल.

यादरम्यानच आता केंद्र सरकारने तेलाच्या संकटात मोठा निर्णय घेतला. मोदी सरकारने थेट मोठा निर्णय घेत 10 लाख कोटी रूपयांचा निधी जारी केला आहे. ही अत्यंत मोठी घोषणा म्हणावी लागणार आहे. कच्च्या तेलाच्या समस्येतून मार्ग काढण्याकरिता या निधीची घोषणा करण्यात आली.

सध्या केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा भारतीय अर्थव्यवस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांवर कमीत कमी परिणाम होईल यासाठी विविध पातळ्यांवर उपाययोजना केल्या जात आहेत.