Mahua Moitra : पर्यायी गुंतवणूक निधी (एआयएफ) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (एफपीआय) यांच्यामागे नेमके कोण पैसे गुंतवत आहेत, याची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश सेबीला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न, आर. महादेवन आणि डी. के. उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या गुंतवणूकदारांचे अंतिम मालक आणि त्यांच्या गुंतवणुकीचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्यासाठी सध्या कायदेशीर तरतूद नाही. त्यामुळे सेबीला असा आदेश देता येणार नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मोईत्रा (Mahua Moitra) यांना हा मुद्दा संसदेत उपस्थित का केला नाही, असा प्रश्नही विचारला.

मोईत्रा यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला की, या गुंतवणूकदारांची माहिती सार्वजनिक केल्यास शेअर बाजारातील पारदर्शकता वाढेल. काही गुंतवणूकदार शेअर्सच्या किमतींमध्ये फेरफार करत असल्याने सामान्य गुंतवणूकदारांचे नुकसान होऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.

या याचिकेत एआयएफ आणि एफपीआयमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या अंतिम व्यक्तींची नावे आणि त्यांच्या गुंतवणुकीचा तपशील जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली होती. सेबी या निधींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवत असल्याने माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचेही याचिकेत (Mahua Moitra) म्हटले होते.