सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.याबाबतचा शासन निर्णय काल जारी करण्यात आला.

अत्याचारपीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.महिला आणि बालविकास विभागाचे विभागीय उपायुक्त यांनी, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिवांच्या समन्वयाने,या कार्यालयांचे कामकाज हाताळावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील महिलांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण व्हावे, यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केले जाईल किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अतिमहत्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधीकाराने दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात विभागीय कार्यालयांनी राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.